नवी दिल्ली : राजस्थानमध्ये बसपाच्या ६ आमदारांचा काँग्रेसमध्ये समावेश केल्याप्रकरणी दाखल केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने राजस्थान विधानसभेचे अध्यक्ष सी. पी. जोशी यांना नोटीस बजावून स्पष्टीकरण मागितले आहे. याशिवाय कॉंग्रेसमध्ये दाखल झालेल्या बसपाच्या सर्व ६ आमदारांनाही कोर्टाने नोटीस बजावली आहे. काँग्रेसमध्ये प्रवेश करणा-या आमदारांविरोधात बसपाने आणि भाजपच्या एका आमदाराने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर सुनावणी झाली.
बसपा हा एक राष्ट्रीय राजकीय पक्ष आहे. यामुळे पक्षाच्या कुठल्याही शाखेच्या विलीनीकरणाचा निर्णय हा राज्य पातळीवर घेता येऊ शकत नाही. पक्षाच्या राष्ट्रीय नेतृत्वाकडूनच त्यावर शिक्कामोर्तब होऊ शकते, असे बसपाने आपल्या याचिकेत म्हटले आहे. सप्टेंबर २०१९ मध्ये बसपाच्या या ६ आमदारांनी कॉंग्रेसमध्ये प्रवेश केला. त्यांच्या काँग्रेस प्रवेशाला राजस्थान विधानसभेच्या अध्यक्षांनी १८ सप्टेंबर २०१९ ला रोजी मंजुरी दिली.
मात्र, गेल्या वर्षी २४ ऑगस्टला सर्वोच्च न्यायालयाने बसपाच्या ६ आमदारांच्या कॉंंग्रेसमधील प्रवेशाविरोधात भाजपचे आमदार मदन दिलावर यांची याचिका फेटाळली होती. राजस्थान उच्च न्यायालयाने याप्रकरणी निकाल दिला आहे. यामुळे आता या प्रकरणी सुनावणी घेण्याचा काहीच अर्थ नाही, असे न्यायमूर्ती अरुण मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने म्हटले होते़ राजस्थान उच्च न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्ष सी. पी. जोशी यांना बसपा आमदारांच्या अपात्रेबाबत तीन महिन्यात निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले होते.
एसबीआयने अनिल अंबानींची खाती ठरवली फ्रॉड
