नवी दिल्ली : दहशतवाद म्हणजे मानवाधिकारांचे उल्लंघन आहे. त्यामुळे लोकांच्या अधिकारांची जपणूक करण्यासाठी या उपद्रवाचे समूळ उच्चाटन गरजेचे आहे असे प्रतिपादन गृहमंत्री अमित शहा यांनी आज केले. राष्ट्रीय तपास संस्थेच्या (एनआयए) आज झालेल्या १३ व्या स्थापना दिन कार्यक्रमात गृहमंत्री शहा बोलत होते.
जम्मू काश्मीरमधील दहशतवादी कुरापतींना चाप लावण्यात ‘एनआयए’च्या कामगिरीची प्रशंसा करताना गृहमंत्री शहा म्हणाले, की सरकार दहशतवादाविरुद्ध ‘झिरो टॉलरन्स’च्या धोरणानुसार पुढे जात असून काश्मीरमध्ये दहशतवादाला मिळणारी आर्थिक रसद तोडण्यासाठी एनआयएने नोंदविलेल्या गुन्ह्यांमुळे तेथील दहशतवादाला आळा घालण्यात लक्षणीय यश आले आहे. गृहराज्यमंत्री अजय मिश्रा टेणी, नितीश प्रामाणिक हे देखील यावेळी उपस्थित होते.
मानवाधिकारांबद्दल बोलताना गृहमंत्री अमित शहा म्हणाले, की दहशतवाद हा सभ्य समाजासाठी अभिशाप असून भारताने याची दीर्घकाळ झळ सोसलेली आहे. दहशतवाद्यांविरुद्ध करवाई करताना मानवाधिकारांशी संबंधित गटांकडून मानवाधिकारांचा मुद्दा उपस्थित केला जातो. मात्र, दहशतवादापेक्षा मानवाधिकारांचे उल्लंघन करणारी मोठी गोष्ट अन्य कोणतीही नाही. दहशतवाद हेच मुळात मानवाधिकारांचे उल्लंघन आहे.
त्यामुळे मानवाधिकारांच्या संरक्षणासाठी दहशतवादाचे उच्चाटन आवश्यक आहे. ‘एनआयए’ने ४०० गुन्हे नोंदविले असून ३४९ प्रकरणांमध्ये आरोपपत्र दाखल केले तर गुन्हे सिद्ध होण्याचे प्रमाण ९३.२५ टक्के आहे, या आकडेवारीकडे लक्ष वेधताना गृहमंत्री म्हणाले, की ज्या गुन्ह्यांमध्ये साक्षीदार मिळणार नाही, अशा गुन्ह्यांचा तपास एनआयएतर्फे केला जातो आणि या अडचणींवर मात करून ‘एनआयएने मिळवलेले यश प्रेरणादायक आहे. ‘एनआयएला सहकार्य करण्यात केंद्र सरकार कटिबद्ध असल्याची ग्वाहीही शहा यांनी यावेळी दिली.