28.5 C
Latur
Sunday, November 27, 2022
Homeराष्ट्रीयनिवडणूक आयोगाविरुद्धची आव्हान याचिका फेटाळली

निवडणूक आयोगाविरुद्धची आव्हान याचिका फेटाळली

एकमत ऑनलाईन

नवी दिल्ली : केंद्रीय निवडणूक आयोगाने शिवसेनेचे पक्षनाव, पक्षचिन्ह गोठवण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयाला ठाकरे गटाने दिल्ली उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. मात्र, दिल्ली हायकोर्टाने ठाकरे गटाची याचिका फेटाळून लावली. त्यामुळे ठाकरे गटाला धक्का बसला आहे. दरम्यान, यासंबंधी निवडणूक आयोगाने तातडीने निर्णय घ्यावा, असा आदेश देण्यात आला. हा निर्णय निवडणूक आयोगाच्या अधिकारकक्षेत असल्याचेही कोर्टाने स्पष्ट केले.

शिवसेनेत फूट पडल्यानंतर एकनाथ शिंदे गट व उद्धव ठाकरे गट या दोन्ही गटांनी शिवसेना पक्षनावावर व धनुष्यबाण या निवडणूक चिन्हावर दावा केला होता. दोन्ही गटांनी सादर केलेल्या लेखी निवेदन व पुराव्याच्या आधारे केंद्रीय निवडणूक आयोगाने ८ ऑक्टोबर रोजी पक्षनाव व निवडणूक चिन्ह गोठवण्याचा हंगामी निर्णय घेतला. या हंगामी निर्णयाविरोधात शिवसेनेच्या उद्धव ठाकरे गटाने दिल्ली हायकोर्टात आव्हान दिले होते. त्यावर कोर्टाने आज हा निर्णय दिला.

मी पक्षप्रमुख आहे. मी ३० वर्षे पक्ष चालवलेला आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने शिवसेना हे पक्षाचे नाव आणि धनुष्यबाण गोठवण्याचा घेतलेला निर्णय केवळ प्रथमदर्शनी समोर आलेल्या मुद्यांच्या आधारे घेतलेला आहे. हा आधार समाधानकारक असू शकत नाही. त्यामुळे निवडणूक आयोग पक्षनाव व निवडणूक चिन्ह गोठवू शकत नाही. आयोगाच्या निर्णयामुळे माझ्या वडिलांनी निश्चित केलेले पक्षाचे नाव व चिन्ह याचा मला वापर करता येत नाही, असा युक्तिवाद शिवसेनेच्या उद्धव ठाकरे गटाच्या वतीने दिल्ली उच्च न्यायालयात करण्यात आला होता.

शिवसेनेत बंडखोरी झाल्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह १६ आमदारांची अपात्रता आदी मुद्यांवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी प्रलंबित आहे. त्यामुळे बहुमत कोणत्या गटाकडे आदी मुद्यांवरही निर्णय झालेला नसल्याने १९ जुलै ते ८ ऑक्टोबर या काळातील स्थिती ‘जैसे थे’ आहे. त्यामुळे केंद्रीय निवडणूक आयोग पक्षनाव व निवडणूक चिन्ह गोठवण्याचा निर्णय कसा घेऊ शकतो, असा मुद्दाही ठाकरे गटाच्या वतीने वकील विवेक सिंह, देवयानी गुप्ता व तन्वी आनंद यांनी उपस्थित केला होता.

निर्णयाचा गंभीर परिणाम भोगतोय
पक्षनाव व चिन्ह गोठवण्याचा केंद्रीय निवडणूक आयोगाचा हंगामी निर्णय बेकायदा असून पक्षाचे सर्व व्यवहार ठप्प झाले आहेत, असा दावा ठाकरे गटाच्या वतीने करण्यात आला होता. या निर्णयाचा गंभीर परिणाम उद्धव ठाकरे व त्यांच्या पक्षाला भोगावा लागत आहे.

कागदपत्रांच्या अभ्यास करण्याची केली मागणी
पक्षनाव व निवडणूक चिन्ह गोठवण्याआधी सर्व कागदपत्रांचा व त्यासंदर्भातील परिमाणांचा सखोल अभ्यास केल्याशिवाय केंद्रीय निवडणूक आयोगाला चिन्ह गोठवण्याचा निर्णय घेता येणार नाही, असाही युक्तिवाद ठाकरे गटाच्या वतीने करण्यात आला.

प्रलंबित विवादाचा निर्णय तात्काळ घ्या
ठाकरे गटाची याचिका फेटाळताना दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती संजीव नरुला यांनी दोन्ही पक्षांचे आणि जनतेचे हित लक्षात घेऊन प्रलंबित विवादाचा शक्य तितक्या लवकर निवाडा करण्याचे निर्देश निवडणूक आयोगाला दिले.

Stay Connected

1,567FansLike
187FollowersFollow
SubscribersSubscribe

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

लोकप्रिय बातम्या