23.6 C
Latur
Tuesday, October 4, 2022
Homeराष्ट्रीयराजकारण्यांची आश्वासनांची खैरात चिंताजनक

राजकारण्यांची आश्वासनांची खैरात चिंताजनक

एकमत ऑनलाईन

नवी दिल्ली : निवडणुका आल्या की नेतेमंडळी जनतेला मोठ्या प्रमाणावर आश्वासने देत असतात. यामध्ये सर्वपक्षीय नेत्यांचा समावेश असतो. वीजबिल माफी, मोफत दिल्या जाणा-या वस्तू वगैरे आश्वासने तर नित्याची वाटावी इतकी सर्रासपणे दिली जातात. मात्र, निवडणुकांच्या काळात राजकीय पक्षांकडून लोकांना मोफत दिल्या जाणा-या वस्तू किंवा सुविधा ही एक गंभीर समस्या असल्याचे मत सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केले आहे.

यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या एका याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा आणि न्यायमूर्ती कृष्णा मुरारी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल, न्यायालयाचे सल्लागार आणि अभिषेक मनु सिंघवी आपतर्फे हजर झाले. या मुद्यावर आता पुढील सुनावणी १७ ऑगस्ट रोजी होणार आहे.

आश्वासनाच्या खैरातीमुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होत असल्याचेदेखील न्यायालयाने नमूद केले आहे. निवडणुकांच्या काळात अशा प्रकारे राजकीय पक्षांकडून मतदारांना भुलवणा-या घोषणा केल्या जाण्यावर बंदी आणण्याची मागणी करणारी याचिका वकील अश्विनी उपाध्याय यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. त्यावर सुनावणी सुरू असताना सरन्यायाधीश रमणा यांनी ही टिप्पणी केली.

राजकीय पक्षांकडून प्रत्येक निवडणुकीत जाहीर करण्यात येणा-या जाहीरनाम्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी पावले उचलणे आणि जाहीरनाम्यात दिलेल्या आश्वासनांसाठी संबंधित राजकीय पक्षांना जबाबदार धरणे, अशा मागण्यादेखील या याचिकेद्वारे करण्यात आल्या आहेत.सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या टिप्पणीत अशा आश्वासनांवर आणि मोफत वस्तू किंवा सुविधा देण्यावर नाराजी व्यक्त केली.

ही समस्या नाही असे कुणीही म्हणत नाही. ही एक गंभीर समस्या आहे. ज्यांना या वस्तू किंवा सुविधा मिळत आहेत, त्यांना त्या हव्या आहेत. पण दुसरीकडे काहींचे असेही म्हणणे आहे की ते जर कर भरत असतील, तर त्याचा वापर विकासाच्या प्रक्रियेत केला जावा. त्यामुळे ही एक गंभीर समस्या आहे, असे न्यायालयाने नमूद केले.

पक्षांची नोंदणी रद्द करणे अशक्य
निवडणुकीपूर्वी राजकीय पक्षांकडून मोफत देण्याचे आश्वासन देणा-या मुद्याचा विचार केला जाईल. मात्र, त्यासाठी राजकीय पक्षांची नोंदणी रद्द करण्याच्या मुद्यात प्रवेश करणार नाही, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केले. निवडणुकीत भेटवस्तू आणि सुविधा मोफत वाटण्याचे आश्वासन देणा-या पक्षांची मान्यता रद्द करण्यात यावी, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.

निवडणूक आयोगाला फटकारले
सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला चांगलेच फटकारले. तुम्ही शपथपत्र कधी दाखल केले, दुस-या दिवशी पेपरमधून समजले, असे सांगतानाच आयोगाने या मुद्यावर आधी पावले उचलली असती, तर आज अशी परिस्थिती उद्भवली नसती, असे म्हटले. क्वचितच कोणत्याही पक्षाला मोफत योजनांची निवडणूक युक्ती सोडायची आहे. हा प्रश्न सोडवण्यासाठी तज्ज्ञांची समिती स्थापन करण्याची गरज आहे, असेही म्हटले.

Stay Connected

1,567FansLike
188FollowersFollow
SubscribersSubscribe

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

लोकप्रिय बातम्या