मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयाने एक महत्त्वाचा निर्णय देताना लग्नाशिवाय जन्मलेल्या मुलांचाही वडिलांच्या संपत्तीत हक्क असल्याचे मानले आहे. सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे की, जर स्त्री आणि पुरुष दीर्घकाळ एकत्र राहात असतील तर ते लग्न मानले जाईल आणि या नात्यातून जन्माला आलेल्या मुलांनाही वडिलांच्या मालमत्तेत हक्क मिळेल.
सर्वोच्च न्यायालयाने केरळ उच्च न्यायालयाचा तो निर्णय रद्द केला ज्यात न्यायालयाने तरुणाला त्याच्या वडिलांच्या मालमत्तेत वाटेकरी मानले नाही कारण त्याच्या पालकांचे लग्न झाले नव्हते. दोघांचे लग्न झाले नसले तरी दोघेही पती-पत्नीसारखे दीर्घकाळ एकत्र राहात असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. अशा परिस्थितीत मूल दोघांचे असल्याचे डीएनए चाचणीत सिद्ध झाल्यास वडिलांच्या मालमत्तेवर मुलाचा पूर्ण हक्क आहे.
केरळमधील एका व्यक्तीने वडिलांच्या मालमत्तेत वाटा न मिळाल्याने उच्च न्यायालयात खटला दाखल केला होता. तो म्हणाला होता, त्याला अनैतिक मुलगा सांगून वाटा दिला जात नाही. केरळ हायकोर्टाने निकाल देताना म्हटले होते की, ज्या व्यक्तीच्या मालमत्तेवर तो दावा करत आहे, त्याच्या आईने त्याच्याशी लग्न केलेले नाही, अशा परिस्थितीत त्याला कौटुंबिक मालमत्तेचा हक्कदार समजता येणार नाही.
लिव्ह इन रिलेशनबद्दल कायदा काय म्हणतो…
२०१० मध्ये सुप्रीम कोर्टाने लिव्ह-इन रिलेशनशिपला मान्यता दिली. यासोबतच घरगुती हिंसाचार कायदा २००५ च्या कलम २ (एफ) मध्ये लिव्ह इन रिलेशन देखील जोडण्यात आले आहे. म्हणजेच लिव्ह-इनमध्ये राहणारे जोडपे घरगुती हिंसाचाराचा अहवालही दाखल करू शकतात. लिव्ह इन रिलेशनसाठी जोडप्याला पती-पत्नी सारखे एकत्र राहावे लागते, परंतु यासाठी वेळेची मर्यादा नाही.
