24.4 C
Latur
Monday, September 20, 2021
Homeराष्ट्रीयएसईबीसी ठरविण्याचा अधिकार केंद्रालाच

एसईबीसी ठरविण्याचा अधिकार केंद्रालाच

एकमत ऑनलाईन

नवी दिल्ली : नोकरी आणि शैक्षणिक प्रवेशात आरक्षण देण्यासाठी सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्ग (एसईबीसी) ठरविण्याचा किंवा त्यात नव्या प्रवर्गांचा समावेश करण्याचा राज्याचा अधिकार १०२ व्या घटनेनंतर संपुष्टात आला आहे. या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालय ठाम असून, यासंदर्भात केंद्र सरकारने दाखल केलेली फेरविचार याचिकाही आज फेटाळून लावण्यात आली. यामुळे मराठा आरक्षणाच्या प्रयत्नांना आणखी एक मोठा धक्का बसला आहे. दरम्यान, ही केंद्राचीच जबाबदारी असल्याचे पुन्हा एकदा स्पष्ट झाल्याने आता आरक्षणाचा चेंडू केंद्राच्या कोर्टात गेल्याचे समोर आले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या ५ सदस्यीय घटनापीठाने ५ मे रोजी मराठा आरक्षण प्रश्नी निकाल देताना सामाजिक आणि आर्थिक मागासवर्ग ठरविण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला असल्याचे स्पष्ट केले होते. १०२ व्या घटनादुरुस्तीने राज्यांना असलेला हा अधिकार उरला नसल्याचेही घटनापीठाने म्हटले होते. त्यावर केंद्र सरकारने फेरविचार याचिका दाखल केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. अशोक भूषण यांच्या नेतृत्वाखालील ५ न्यायमूर्तींच्या खंडपीठात यावर सुनावणी झाली. त्यावर फेरविचार याचिका ज्या आधारावर दाखल करण्यात आली, तिचा मर्यादित विचार करता येणार नाही, असे न्या. भूषण म्हणाले.

यासंबंधीचा विचार मुख्य निकालात करण्यात आला आहे. त्यामुळे या फेरविचार याचिकेची दखल घेण्यासाठी पुरेसा आधार नाही, असे अन्य चार न्यायमूर्तींनी सांगितले. त्यानंतर खंडपीठाने याचिका फेटाळली. या प्रकरणात खुली सुनावणी घेण्याची केंद्र सरकारची याचिकाही या पीठाने फेटाळली. न्यायमूर्ती एल. नागेश्वरा राव, न्यायमूर्ती एस. अब्दुल नझीर, न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता, न्यायमूर्ती रवींद्र भट आणि न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली.
केंद्राने घटनादुरुस्ती करावी

१०२ व्या घटना दुरुस्तीनंतर आरक्षण देण्याचे अधिकार राज्यांकडे नव्हे तर केंद्राकडे आहेत, हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आजच्या निर्णयातून अधोरेखित झाले. त्यामुळे केंद्राने घटना दुरुस्ती करून राज्यांना आरक्षणाचे अधिकार पुन्हा बहाल करणे आणि आरक्षणाची ५० टक्के मर्यादा शिथिल करणे आवश्यक झाले आहे. आता सर्व राजकीय पक्षांनी एकत्रित बाजू मांडून केंद्राच्या माध्यमातून घटना दुरुस्ती केली पाहिजे. याबाबत केंद्राने संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात निर्णय घ्यावा, असे मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण म्हणाले.

राज्याने पाठपुरावा करावा
सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानंतर मराठा आरक्षणासाठी याचिका दाखल करून लढा देणारे विनोद पाटील यांनी एसईबीसी ठरविण्याचा अधिकार केंद्राचाच आहे, हे आजच्या निकालाने पुन्हा सिद्ध झाले. त्यामुळे आता मराठा आरक्षण मिळवून देण्यासाठी राज्य सरकारने केंद्राकडे पाठपुरावा करावा आणि आरक्षण मिळवून द्यावे, असे म्हटले. त्यामुळे येणा-या काळात केंद्र सरकारवर दबाव वाढण्याची शक्यता आहे.

खा. संभाजीराजेंची आज पत्रकार परिषद
सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाच्या पार्श्वभूमीवर खा. संभाजीराजे छत्रपती हे उद्या शुक्रवारी पत्रकार परिषद घेऊन मराठा आरक्षणासंबंधी भूमिका मांडणार आहेत. त्यामुळे खा. संभाजीराजे काय भूमिका घेतात, याकडे राज्याच्या नजरा लागलेल्या आहेत.

कोळसा खरेदी व वॉशरीत घोटाळा, चौकशी करा; नाना पटोलेंनी केली सरकारची अडचण

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

1,527FansLike
196FollowersFollow
SubscribersSubscribe

लोकप्रिय बातम्या