नवी दिल्ली : – सुप्रीम कोर्टाने एका महत्वाच्या निर्णयात म्हटले आहे की, भाडेकरूचा मृत्यू झाल्यानंतर त्याच्या कुटुंबाला त्याच भाडेकरीअंतर्गत मालमत्तेमध्ये कायम राहण्याचा हक्क आहे. हे सबलेटिंग म्हणजे पोटभाडेकरू किंवा भाडेकरूने ती मालमत्ता आणखी तिसर्‍याला भाड्याने देणे नाही. सुप्रीम कोर्टाने म्हटले की, मृत भाडेकरूच्या कुटुंबियांकडून सबलेटिंगच्या कारणाखाली घर खाली करता येणार नाही. म्हणजेच मृत भाडेकरूच्या कुटुंबियांना पोटभाडेकरू म्हणता येणार नाही.
सुप्रीम कोर्टाने ही व्यवस्था देताना उत्तराखंड हायकोर्टाच्या त्या निर्णयाला रद्द केले ज्यामध्ये हायकोर्टाने एका भाडेकरूच्या कुटुंबाला पोटभाडेकरू मानून युपी शहरी भवन (भाडेकरू, भाडे आणि खाली करण्याचे नियम) अ‍ॅक्ट, 1972 चे कलम 16(1) (बी) च्या अंतर्गत घर खाली घोषित केले होते.
सुप्रीम कोर्टात जस्टिस नवीन सिन्हा आणि जस्टिस बी. आर. गवई यांच्या बेंचने म्हटले की, या प्रकरणात भाडे नियंत्रकाच्या आदेशाविरूद्ध हायकोर्टाने कलम 227 च्या अंतर्गत अपीलाची सुनावणी घेणे चुकीचे होते. या कलामांतर्गत हायकोर्टाला अपीलीय अधिकार प्राप्त नाही. सुप्रीम कोर्टाने म्हटले की, हायकोर्टाने देहरादून जिल्हा न्यायालयाच्या आदेशाविरूद्ध कलम 227 च्या अंतर्गत याचिका स्वीकार करून त्यावर सुनावणी केली होती, जी चुकीची आहे.
या प्रकरणात घरमालक संजय कुमार सिंघल यांनी आपल्या भाडेकरूचा मुलगा मोहम्मद इनामला आपली मालमत्ता खाली करण्यासाठी 1999 मध्ये खालच्या न्यायालयात खटला दाखल केला होता. यात म्हटले होते की, त्याचे भाडेकरू रशीद अहमद यांनी त्यांची मालमत्ता सबलेटिंग म्हणजे पोटभाडेकरूला दिली आहे. भाडे कायद्यात घर सबलेट केल्यावर घरमालकाला आपली संपत्ती खाली करण्याचा अधिकार आहे.
Read More महाराष्ट्रात कोरोना व्हायरसने मोठं थैमान : आज तब्बल 5,493 रुग्ण, 156 मृत्यू
खालच्या न्यायालयाच्या आदेशावर यूपी शहरी भवन (भाडेकरू, भाडे आणि खाली करण्याचे नियम) अ‍ॅक्ट, 1972 च्या अंतर्गत भाडे निरीक्षकाने या मालमत्तेची अचानक तपासणी केली तेव्हा त्या मालमत्तेत भाडेकरू आढळला नाही. भाडेकरू रशीद अहमदच्या ऐवजी घरात काही लोक दिसून आले, तेव्हा रशीद आपल्या गावी गेले होते. भाडे निरिक्षकाने कलम 16(1) (बी) च्या अंतर्गत अहवाल दिला आणि मालमत्ता रिकामी घोषित केली. रशीदने खालच्या न्यायालयात आपला आक्षेप अर्ज दाखल केला आणि म्हटले की, त्या मालमत्तेत त्याचा भाऊ आणि त्याचे कुटुंबिय राहात आहेत. कुटुंबाच्या बाहेरचे कुणीही तेथे राहात नाहीत.
भाडे नियंत्रक अधिकार्‍याने आदेशात म्हटले की, घरात राहणारे हे सिद्ध करू शकले नाहीत की, ते या घरात रशीदसोबत 1965 पासून रहात आहेत. यांनतर भाडे नियंत्रक न्यायालयाने 2003 मध्ये मालमत्ता रिकामी घोषित केली. यादरम्यान रशीदचा मृत्यू झाला. रशीदच्या कुटुंबियांनी भाडे नियंत्रक कोर्टाच्या निर्णयाला जिल्हा न्यायालयात 2007 मध्ये आव्हान दिले. जिल्हा न्यायालयाने निर्णयात म्हटले की प्रकरणात कलम 16(1) (बी) लागू होऊ शकत नाही, कारण येथे सब्लेटिंग नाही. मुळ भाडेकरूचे कुटुंबिय घरात राहात आहेत.
जिल्हा न्यायालयाने भाडे नियंत्रकाचा घर खाली करण्याचा आदेश फेटाळला. नंतर जिल्हा न्यायालयाच्या या आदेशाविरूद्ध घरमालक संजय कुमार सिंघल यांनी हायकोर्टात अपील दाखल केले. हायकोर्टाने जिल्हा न्यायालयाचा आदेश रद्दबातल केला आणि घर खाली करण्याचा आदेश जारी केला. यानंतर हायकोर्टाच्या या आदेशाला रशीदच्या कुटुंबियांनी सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिले.