25.7 C
Latur
Thursday, December 2, 2021
Homeराष्ट्रीयवित्तीय धोरणात सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप करू नये

वित्तीय धोरणात सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप करू नये

एकमत ऑनलाईन

नवी दिल्ली : लोन मोरेटोरियम प्रकरणात केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयासमोर शपथपत्र दाखल केले आहे़ चक्रवाढ व्याजावर सूट आणि कर्जांसंबंधी वेगवेगळ्या क्षेत्राला दिलासा देण्याच्या मुद्यावर केंद्र सरकारकडून हे शपथपत्र सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आले आहे़ यामध्ये, लॉकडाऊन काळात जाहीर केलेल्या आर्थिक पॅकेजमध्ये आणखी कुठलीही सूट त्यात जोडता येणे शक्य नसल्याचे सांगतानाच केंद्राच्या वित्तीय धोरणात सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप करू नये, असा सल्लाही केंद्र सरकारकडून सर्वोच्च न्यायालयाला देण्यात आला आहे.

दोन कोटींपर्यंतच्या कर्जासाठी चक्रवाढ व्याज माफ करण्याशिवाय आणखीन कुठलीही सूट देणे देशाची अर्थव्यवस्था आणि बँकिंग क्षेत्रासाठी हानिकारक ठरू शकतं, असं केंद्रानं आपल्या शपथपत्रात म्हटले आहे़ केंद्र सरकारकडून अगोदरच वित्तीय पॅकेजच्या माध्यमातून दिलासा देण्याची घोषणा केली होती. त्या पॅकेजमध्ये आणखी सूट देणे आता शक्य नाही, असेही स्पष्टीकरण केंद्र सरकारकडून देण्यात आले आहे़ सोबतच, केंद्रीय धोरणे (पॉलिसी) हे सरकारचे अधिकारक्षेत्र (डोमेन) आहे आणि न्यायालयाने विशिष्ट क्षेत्रनिहाय वित्तीय पॅकेजमध्ये हस्तक्षेप करू नये, असाही सल्ला शपथपत्राद्वारे केंद्र सरकारकडून सर्वोच्च न्यायालयाला देण्यात आला आहे़ जनहित याचिकेच्या माध्यमातून विशिष्ट क्षेत्रासाठी दिलाशाची मागणी केली जाऊ शकत नाही, असेही केंद्राने न्यायालयासमोर सांगितले आहे.

संकट समाधानासाठी उधार देणा-या संस्था आणि त्यांचे कर्जदार पुनर्गठन योजना बनवतात. केंद्र आणि आरबीआय त्यात हस्तक्षेप करू शकत नाही, असेही केंद्राने आपल्या शपथपत्रात म्हटले आहे़ कॅबिनेटद्वारे मंजुरी मिळाल्यानंतर, दोन कोटींपर्यंतच्या कर्जांसाठी चक्रवाढ व्याज माफ करण्याच्या वेगवेगळ्या मार्गांची माहिती दिली जाईल, असेही केंद्राने म्हटले आहे.

खोटे, अर्धसत्य, अश्लिल माहिती प्रसारण निषिध्द – खासगी वाहिन्यांसाठी नवी नियमावली जारी

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

1,527FansLike
193FollowersFollow
SubscribersSubscribe

लोकप्रिय बातम्या