नवी दिल्ली : मोठ्या गदारोळात, काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी सोमवारी नॅशनल हेराल्डच्या कथित मनी लाँडरिंग प्रकरणात अंमलबजावणी संचालनालयासमोर हजर झाले होते. साधारण तीन तासांच्या प्रदीर्घ चौकशीनंतर राहुल गांधी ईडी लंच ब्रेकसाठी कार्यालयाच्या बाहेर आले आहेत. दुपारच्या जेवणानंतर राहुल पुन्हा चौकशीसाठी ईडी कार्यालयात हजर राहणार असल्याचे सांगितले जात आहे.
चौकशीला जाताना राहुल गांधी यांच्यासोबत प्रियंका गांधी वड्रा देखील उपस्थित होत्या. या सर्व घडामोडींमध्ये भाजप नेत्या स्मृती इराणी यांनी काँग्रेसवर गंभीर आरोप करत गांधी घराण्याची २००० कोटींची संपत्ती वाचवण्याचा प्रयत्न असल्याचे म्हटले आहे. स्मृती इराणी म्हणाल्या की, तपास यंत्रणेवर दबाव आणण्यासाठी काँग्रेसशासित राज्यांतील वरिष्ठ नेत्यांना दिल्लीत बोलावण्यात आले आहे.
हे लोक उघडपणे एजन्सीवर दबाव आणत आहेत. हे काँग्रेस पक्षाचे धोरण आहे का? या प्रकरणावर सखोल माहिती देताना स्मृती इराणी म्हणाल्या की, १९३० च्या दशकात असोसिएट जनरल लिमिटेड नावाची कंपनी स्थापन झाली, ज्याचे काम वृत्तपत्र प्रकाशित करणे आहे. त्यावेळी त्याचे भागधारक पाच हजार होते. ज्या वृत्तपत्रासाठी स्वातंत्र्यसैनिकांची हमी निश्चित करण्यात आली होती, त्या वृत्तपत्राचा भागभांडवल एका कुटुंबाला देण्यात आला, जेणेकरून ते वृत्तपत्र प्रकाशित करू नये, तर रिअल इस्टेटचा व्यवसाय करावा.
९० कोटींचे कर्ज माफ
स्मृती इराणी पुढे म्हणाल्या की, २००८ मध्ये या कंपनीने स्वत:वर ९० कोटींचे कर्ज घेतले होते आणि आता ही कंपनी प्रॉपर्टीच्या व्यवसायात उतरणार असल्याचा निर्णय घेतला. २०१० मध्ये, यंग इंडिया नावाची कंपनी ५ लाख रुपये घेऊन स्थापन झाली, ज्यामध्ये राहुल गांधी संचालक म्हणून सामील झाले. फक्त ७५ टक्के हिस्सा त्यांचा होता, बाकीचा हिस्सा त्यांच्या आई सोनिया गांधींसह इतर काही लोकांकडे होता. यानंतर एजेएलचे ९ कोटी शेअर्स यंग इंडियाला दिले आहेत. या कंपनीचे ९९ टक्के शेअर्स यंग इंडियाला मिळाले असून ९ कोटींचा हिस्सा आहे. काँग्रेस पक्ष एजेएल कंपनीला ९० कोटींचे कर्ज देते आणि ते नंतर माफ करते हा कोणता प्रकार आहे.
