नवी दिल्ली : केंद्रसरकारने तिस-या टप्प्यात सर्व ६० वर्षांवरील नागरिकांना कोरोना प्रतिबंधक लसीकरण १ मार्चपासून सुरु करण्याची घोषणा केली आहे. त्यासाठी संबंधित नागरिकांना तीन प्रकारे नोंदणी करता येणार असल्याची माहिती केंद्रसरकारच्यावतीने दिली आहे. तसेच खासगी रुग्णालयांना पायाभूत सुविधांच्या खर्चासाठी प्रत्येक लाभार्थीकडून १०० रुपये पर्यंत फी आकारण्याची परवानगी असू शकते असेही केंद्राने नमूद केले.
केंद्रीय आरोग्य सचिव राजेश भूषण आणि लसीकरण प्रशासन समूहाचे अध्यक्ष डॉ. आर. एस. शर्मा यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यांच्या आरोग्य सचिवांसमवेत उच्चस्तरीय बैठक झाली. यावेळी ही माहिती देण्यात आली.बैठकीत राज्यांना सांगण्यात आले की लाभार्थ्यांच्या नोंदणीची प्रक्रिया तीन मार्गांद्वारे होईल, आगाऊ स्व-नोंदणी, जिथे लाभार्थी को-विन २.० पोर्टलद्वारे व इतर प्लॅटफॉर्मद्वारे आगाऊ नोंदणी करू शकतील. त्यासह आरोग्य सेतूचाही वापर नोंदणीसाठी करता येईल.
जागेवरही नोंदणी करता येईल. जिथे लाभार्थी सूचित केलेल्या कोविड लसीकरण केंद्रांमध्ये जाऊ शकतात आणि जागेवर नोंदणी करू शकतात आणि तिसरा मार्ग म्हणजे सुलभ गटाद्वारे नोंदणी करू शकतात.सुलभ गट नोंदणी अंतर्गत, विशिष्ट तारखांना संभाव्य लाभार्थ्यांच्या गटांना लसी दिल्या जातील. या गटांना एकत्र करण्यासाठी आशा कामगार, एएनएम, पंचायती राज प्रतिनिधी आणि महिला बचत गटांचा उपयोग केला जाईल,असेही राज्यांना सांगण्यात आले आहे.
खासगी रुग्णालयांना करावी लागणार गुंतवणूक
खासगी रुग्णालयांना सार्वजनिक लसी देण्याची परवानगी आहे परंतु यासाठी त्यांना स्वत: ची गुंतवणूक करावी लागेल, तर सरकार फक्त त्यांना लसींचा साठा पुरवेल. रुग्णालयांना उपकरणांमध्ये गुंतवणूक करावी लागेल आणि शीतयंत्रणेसाठी पॉवर बॅकअपची व्यवस्था करावी लागेल. त्यामुळे खाजगी रुग्णालये लाभार्थ्यांकडून प्रत्येक डोससाठी १०० रुपये शुल्क आकारू शकतात,अशी मुभा केंद्रसरकारने दिली आहे.
गुलाम नबींच्या समर्थनार्थ एकवटले गांधी-२३
