नवी दिल्ली : दोन प्रौढ व्यक्तींनी पती-पत्नी म्हणून एकत्र राहण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांसह कोणालाही हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार नाही, अशा सूचना दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिल्ली पोलिसांना केल्या. ज्या जोडप्याने त्यांच्या कुटुंबाच्या इच्छेविरुद्ध लग्न केले त्यांची सुरक्षा सुनिश्चित करा, अशा सूचनाही न्यायालयाने केल्या.
न्यायालयाने म्हटले आहे की, आपल्या नागरिकांचे संरक्षण करण्यासाठी घटनात्मकरित्या बांधिल आहे. विशेषत: जेव्हा एखादे प्रौढ जोडपे आपल्या जातीकिंवा धर्माबाहेर विवाह करतात तेव्हा राज्य सरकारने त्यांचे सरंक्षण करणे आवश्यक असल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले. सध्याचा वाद ज्या स्वरूपाचा आहे अशा प्रकरणांमध्ये नागरिकांच्या संरक्षणासाठी आदेश देणे आमच्या अधिकार क्षेत्रात आहे.
दोघांमध्ये तिस-या कोणाचाही हस्तक्षेप नको
एकदा दोन प्रौढांनी पती-पत्नी म्हणून एकत्र राहण्याचा निर्णय घेतला की त्यांच्या कुटुंबासह, तृतीय पक्षांकडून त्यांच्या जीवनात हस्तक्षेप होऊ शकत नाही. आपली राज्यघटनेतही याची खात्री देते असे न्यायालयाने म्हटले. न्यायमूर्ती तुषार राव गेडेला म्हणाले की देशातील नागरिकांचे कोणतेही नुकसान होणार नाही याची काळजी घेणे हे केवळ राज्याचेच नव्हे तर विविध यंत्रणांचेही कर्तव्य आहे.
