नवी दिल्ली : काँग्रेस नेते अजय माकन यांनी केंद्रावर नफेखोरीचा आणि अफरातफरीचा आरोप केला आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पेट्रोल-डिझेलचे भाव कमी झाले असले तरी भारत सरकार मात्र इंधनाच्या किंमतीत वाढ करत आहे. यातून मोदी सरकारने कमावलेले २० लाख कोटी रुपये कुठे गेले? असा प्रश्न अजय माकन यांनी केला आहे.
नवी दिल्लीत पत्रकारांशी बोलताना माकन यांनी केंद्रसरकारवर टीकास्त्र सोडले. २६ मे २०१४ रोजी भाजपने केंद्रात सत्ता आपल्या हाती घेतली होती. तेव्हा भारतातील तेल कंपन्यांना १०८ अमेरिकन डॉलर प्रति बॅरलने कच्चे तेल आयात करावे लागत होते. परंतू, तेव्हा दिल्लीत पेट्रोल ७१.५१ रुपये प्रती लीटर, डिझेल ५७.२८ रुपये प्रती लीटर तसेच एलपीजी ४१४ रुपये प्रती सिलिंडर या दराने उपलब्ध होता. २२ जानेवारी २०२१ रोजी कच्च्या तेलाचे आंतरराष्ट्रीय दर ५५.५२ अमेरिकन डॉलर प्रती बॅरल आहे. परंतु, दिल्लीत मात्र पेट्रोल आजवरच्या रेकॉर्डतोड भावाने म्हणजे ८५.७० रुपयांनी, डिझेल ७५.८८ रुपयांनी तर घरगुती गॅसचा सिलिंडर ६९४ रुपयांनी मिळत आहे, असा फरकही यावेळी अजय माकन यांनी मांडला.
भाजप सरकारने गेल्या सहा वर्षांत पेट्रोलवर एक्साइज शुल्कात २३.७८ रुपये प्रतीलिटर तर डिझेलवर २८.३७ रुपये प्रतिलिटरची वाढ केली. म्हणजेच, पेट्रोलच्या एक्साइज शुल्कात २५८ टक्क्यांनी तर डिझेलच्या एक्साइज शुल्कात ८२० टक्क्यांनी वाढ करण्यात आली आहे. ज्यातून गेल्या सहा वर्षांत केंद्र सरकारने पेट्रोल-डिझेलच्या एक्साइज शुल्कातून जवळपास २० लाख कोटी म्हणजेच २०० खरब रुपये कमावल आहेत, असे माकन यांनी म्हटले आहे.
काँग्रेसच्या काळात ४१४ रुपयांनी घरगुती गॅस सिलिंडर उपलब्ध होता. आज दिल्लीत हाच सिलिंडर ६९४ रुपयांनी उपलब्ध होत आहे. गॅसवरची सबसिडी जवळपास संपुष्टात आणली गेली आहे. यामुळे कुटुंबांचे बजेटही कोलमडले असल्याचा आरोप काँग्रेसने केला आहे.
तर पेट्रोल-डिझेल दरात मोठी घट
मोदी सरकारनं वाढवलेले एक्साइज शुल्क परत घेतलं तर पेट्रोल ७५.८८ रुपये आणि डिझेल ४७.५१ रुपयांत नागरिकांना उपलब्ध होऊ शकेल, असं म्हणत हे शुल्क मागे घेण्याची मागणी अजय माकन यांनी केली आहे.
तामिळनाडूच्या अर्थव्यवस्थेची अधोगती मोदींमुळे
