24.4 C
Latur
Monday, September 20, 2021
Homeराष्ट्रीयदेशद्रोह कायद्याची गरजच काय?

देशद्रोह कायद्याची गरजच काय?

एकमत ऑनलाईन

नवी दिल्ली : देशद्रोह कायदा ब्रिटिश काळातील वसाहती कायदा असल्याचे सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने स्वातंत्र्याच्या ७५ वर्षानंतरही देशात या कायद्याची काय गरज आहे, असा प्रश्न गुरुवारी केंद्र सरकारला विचारला. एवढेच नव्हे तर हा कायदा संस्थांच्या कामकाजासाठी अतिशय गंभीर धोका असल्याचेही सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे. यामुळे अधिका-यांना कायद्याचा गैरवापर करण्याची मोठी शक्ती मिळते आणि त्यांना कोणत्याही प्रश्नाचे उत्तर द्यावे लागत नाही, असे स्पष्ट केले.

सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश एन व्ही. रमणी यांच्या अध्यक्षतेखालील ३ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने देशद्रोहाचे कलम १२४ अचा मोठ्या प्रमाणात गैरवापर केला जात आहे. जर एखाद्या पोलिसाला एखाद्या गावात कुणाला फसवायचे असेल, तर तो या कायद्याचा वापर करतो. लोक घाबरलेले आहेत, असे म्हटले. ब्रिटिश काळात महात्मा गांधींना दडपण्यासाठी हा कायदा वापरण्यात आला होता. या कायद्याद्वारे स्वातंत्र्य चळवळीला दडपण्याचा प्रयत्न केला गेला. स्वातंत्र्याच्या ७५ वर्षानंतरही हे आपल्या देशाच्या कायदा पुस्तकात असायला हवे का, असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने उपस्थित केला.

आम्ही या कायद्याची वैधता तपासू, असे स्पष्ट करतानाच सुप्रीम कोर्टाने केंद्राला सैन्य अधिका-यांच्या याचिकेवर उत्तर देण्यास सांगितले आहे. या याचिकेत देशद्रोह कायद्यामुळ अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि बोलण्याच्या स्वातंत्र्यावर खूप वाईट परिणाम होत असल्याचे म्हटले आहे. यासंदर्भात अनेक याचिका दाखल करण्यात आल्या असून आता या सर्वांवर एकत्र सुनावणी होणार आहे. दरम्यान, यासंदर्भात अ‍ॅटर्नी जनरल यांनी हा कायदा रद्द करण्याची गरज नाही. केवळ मार्गदर्शक तत्त्वे ठरवली जावीत, असे म्हटले.

देशद्रोह कायदा म्हणजे काय?
देशद्रोहाची व्याख्या आयपीसीच्या कलम १२४ अमध्ये दिली गेली आहे. त्यानुसार जर एखादी व्यक्ती सरकारविरुद्ध काही लिहितकिंंवा बोलली किंवा अशा गोष्टींना पाठिंबा देत असेल तर त्याला जन्मठेपेची शिक्षाकिंंवा तीन वर्षांची शिक्षा होऊ शकते.

२०१४ ते १९ पर्यंत ३२६ केस दाखल
केंद्र सरकारची एजन्सी एनसीआरबीने कलम १२४ अ अंतर्गत दाखल केस, अटक आणि दोषी ठरवलेल्या लोकांचा २०१४ ते १९ पर्यंतचा डेटा जारी केला आहे. त्यानुसार या कालावधीत ३२६ केस दाखल झाल्या, ज्यामध्ये ५५९ लोकांना अटक करण्यात आली. यात खरे तर १० आरोपीच दोषी सिद्ध होऊ शकले.

सिमेंट उद्योगातील कामगारांना नवीन किमान वेतनश्रेणी : मुश्रीफ

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

1,527FansLike
196FollowersFollow
SubscribersSubscribe

लोकप्रिय बातम्या