23.8 C
Latur
Friday, September 24, 2021
Homeराष्ट्रीयपेट्रोल, डिझेलच्या किमती जीएसटीच्या अंतर्गत येणार?

पेट्रोल, डिझेलच्या किमती जीएसटीच्या अंतर्गत येणार?

एकमत ऑनलाईन

नवी दिल्ली : पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती दिवसेंदिवस वाढत असल्याने हैराण झालेल्या सर्वसामान्यांना लवकरच मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. केंद्र सरकार पेट्रोल आणि डिझेलचा दर वस्तू आणि सेवा कर म्हणजेच जीएसटीच्या अंतर्गत आणण्याचा निर्णय घेऊ शकते. जीएसटीसंदर्भात मंत्री स्तरावरील समिती १७ सप्टेंबर रोजी एक राष्ट्र एक दर या धोरणाअंतर्गत पेट्रोलियम उत्पादनांवर समान कर लावण्याचा विचार करू शकते. यामुळे वापरकर्त्यांना द्यावी लागणारी रक्कम आणि सरकारच्या तिजोरीमध्ये जाणा-या महसूलच्या सध्याच्या यंत्रणेत मोठा फेरबदल होऊ शकतो.

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती १७ सप्टेंबर २०२१ रोजी पेट्रोल-डिझेल जीएसटीअंतर्गत आणण्याच्या प्रस्तावावर चर्चा करणार आहे. सध्याची कर रचना आणि जीएसटी कर रचना लक्षात घेतल्यास सर्वाधिक जीएसटी लावून इंधन जीसएसटीअंतर्गत आणण्यात आले तरी पेट्रोलचे दर जवळजवळ अर्ध्याने कमी होतील. जीएसटी यंत्रणेनुसार कोणताही बदल करायचा असल्यास नियोजित समितीमधील तीन चतुर्थांश सदस्यांकडून त्यासाठी होकार येणे गरजेचे असते. यामध्ये सर्व राज्यांचे आणि क्षेत्रांचे प्रतिनिधी असतात. काहींनी जीएसटी यंत्रणेत इंधनाचा समावेश करण्याला नकार दिला आहे. महाराष्ट्राने २०२१-२२ च्या अर्थसंकल्पादरम्यान पेट्रोल-डिझेलचे दर कमी होण्यासाठी ते वस्तू व सेवा कराच्या कक्षेत आणण्याची गरज असून केंद्र सरकारने तसा प्रस्ताव आणल्यास महाराष्ट्र पाठिंबा देईल, असे जाहीर केले आहे. उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री अजित पवार यांनी अर्थसंकल्पावरील चर्चेला उत्तर देताना १० मार्च रोजी ही घोषणा केली होती.

राज्याच्या कमाईचा मार्गही केंद्राच्या हाती जाण्याचा धोका
इंधनसुद्धा जीएसटीअंतर्गत आल्यास राज्यांच्या कमाईचा एक मार्ग केंद्र सरकारच्या हाती जाईल, अशी भीती काही राज्यांनी व्यक्त केली आहे. यापूर्वी एका सुनावणीदरम्यान न्यायालयानेही पेट्रोल-डिझेल जीएसटीअंतर्गत आणण्यासंदर्भात विचार करण्याचा सल्ला दिला आहे. सध्या तरी इंधनशी संबंधित गोष्टी जीएसटीअंतर्गत आणण्याची शक्यता व्यक्त केली जात असली तर अर्थमंत्रालयाकडून यासंदर्भात कोणतीही अधिकृत माहिती देण्यात आलेली नाही.

इंधनाचे दर होऊ शकतात समान
पेट्रोलियम उत्पादनांना जीएसटीच्या अंतर्गत आणण्यात आले तर देशातील सर्व राज्यांमधील इंधनाचे दर समान होतील. इतकेच नाही, तर जीएसटी परिषदेने कमी स्लॅबमध्ये पेट्रोलियम उत्पादनांना स्थान दिल्यास इंधनाच्या किमती मोठ्या प्रमाणात घसरतील. सध्या भारतात ४ प्रकारचा जीएसटी आकारला जातो. यामध्ये सर्वात कमी पाच टक्के, १२ टक्के, १८ टक्के आणि २८ टक्के असा आहे.

…तर ६० रुपये प्रतिलिटर पेट्रोल
सध्याची स्थिती पाहिल्यास केंद्र आणि राज्य सरकार करांच्या नावाखाली इंधनावर १०० टक्के कर वसूल करत आहे. त्यामुळे सर्वाधिक जीएसटी लावला तरी पेट्रोलची किंमत ६० रुपये प्रति लीटरच्या खालीच राहील, असा अंदाज आहे.

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

1,527FansLike
195FollowersFollow
SubscribersSubscribe

लोकप्रिय बातम्या