29.7 C
Latur
Monday, January 25, 2021
Home राष्ट्रीय लव्ह जिहादवरुन योगी सरकार तोंडघशी

लव्ह जिहादवरुन योगी सरकार तोंडघशी

सर्वाेच्च न्यायालयाची चपराक ; एसआयटीकडूनही घरचा आहेर

एकमत ऑनलाईन

लखनौ / नवी दिल्ली : सध्या देशभरात लव्ह जिहादच्या मुद्यावरून घमासान सुरू आहे. उत्तर प्रदेशसह भाजपशासित सर्व सरकारांनी कायदा आणण्याची घोषणाही केली आहे. मात्र, अलाहाबाद न्यायालयाने एका प्रकरणात आम्ही अशाप्रकारे विवाहित जोडप्यांना हिंदू-मुस्लिम म्हणून बघत नाही, असे सांगत योगी सरकारला चपराक दिली आहे. दुसरीकडे उत्तरप्रदेशमधील लव्हजिहादच्या घटनांबाबत योगी सरकारनेच नेमलेल्या एसआयटी नेही तपासात कोणतेही पुरावे आढळले नसल्याचे सांगत योगींना घरचा आहेर दिला आहे.

विवाह हा वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा विषय
प्रियंका खरवार आणि सलामत अन्सारी यांच्या आंतरधर्मीय विवाहाविरोधात प्रियंकाच्या कुटुंबियांनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. मुलीला फूस लावून पळवून नेण्यात आल्याचा आरोप करीत आरोपीवर पॉक्सो कायद्याअंतर्गत कारवाईची मागणीही कुटुंबाने केली होती. त्यानंतर संबंधित जोडप्याने अलाहाबाद उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. याप्रकरणी न्यायालयाने त्यांची बाजू उचलून धरत मनासारखा जोडीदार निवडण्याचा अधिकार मूलभूत असल्याचे स्पष्ट केले. आम्ही अशा जोेडप्यांकडे हिंदू-मुस्लिमच्या नजरेतून बघत नाही. उलट ते दोघेही स्वत:च्या मर्जीने एका वर्षाहून अधिक काळापासून आनंदात जगत आहेत. संविधानाच्या अनुच्छेद २१ नुसार व्यक्तीच्या जगण्याचा अधिकार आणि स्वातंत्र्य कायम ठेवण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत असा निकाल दिला.

पुरावे सापडले नाहीत : एसआयटी
दुस-या घटनाक्रमात योगी सरकारने उत्तर प्रदेशातील लव्ह जिहाद घटनांचा तपास करण्यासाठी व परदेशातून पैसा पुरवला जात असल्याच्या आरोपाच्या तपासासाठी एसआयटी नेमली होती. एसआयटीने लव्ह जिहाद प्रकरणाचा तपास पूर्ण केला असून, त्यातही योगी सरकारची निराशा झाली.एसआयटीने केलेल्या तपासाची पोलीस महानिरीक्षक मोहित अग्रवाल यांनी माहिती दिली. लव्ह जिहाद प्रकरणात सामूहिक स्वरूपात धर्मांतर करून लग्न केल्याचे कोणतेही पुरावे मिळाले नाहीत. त्याचबरोबर यात परदेशातून पैसा पुरवला जात असल्याचेही आढळून आलेले नाही, असे अग्रवाल यांनी सांगितले.
पोलीस उपअधीक्षक विकास पांडेय यांच्या नेतृत्वाखाली एसआयटी स्थापन केली होती. १४ प्रकरणांच्या तपासानंतर एसआयटीने तपास अहवाल अग्रवाल यांच्याकडे सादर केला होता. १४ प्रकरणात तक्रारी दाखल केल्या होत्या. १४ प्रकरणांपैकी ११ प्रकरणात पोलिसांनी आरोपींविरुद्ध कलम ३६३ (अपहरण), कलम ३६६ (अपहरण, स्त्रीला लग्न करण्यास भाग पाडणे) अंतर्गत कारवाई केलेली आहे. आठ प्रकरणांमध्ये मुली अल्पवयीन असल्याचे आढळून आले आहे, असे अग्रवाल यांनी सांगितले.

मुलींना आकर्षित करण्यासाठी नाव बदल
१४ पैकी तीन प्रकरणात हिंदू मुलींनी आरोपींच्या बाजूने जबाब दिलेला आहे. त्यांनी स्वत:च्या मर्जीने मुस्लीम व्यक्तीशी विवाह केल्याचे या मुलींनी म्हटलं आहे. तीनही प्रकरणातील मुली १८ वर्षांच्या वरील आहेत. या तीन प्रकरणांमध्ये आरोपींनी मुलींना आकर्षित करण्यासाठी नावात बदल केल्याचे दिसून आले आहे. चुकीची ओळख सांगून, तसेच बनावट कागदपत्र तयार केली आहेत. या तिन्ही प्रकरणातील आरोपींविरुद्ध पोलिसांनी फसवणुकीचा गुन्हा दाखल केला आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली.

या घटनांमागे षडयंत्र असल्याचे कुठेही आढळून आलेले नाही. तपास करणा-या पथकाला या आरोपींच्या मागे कोणतीही संघटना असल्याचे पुरावे मिळाले नाहीत. त्याचबरोबर त्यांना परदेशातून पैसा पुरवल्याचेही आढळून आलेले नाही, असेही अग्रवाल म्हणाले. एसआयटीचे प्रमुख पांडे म्हणाले, ११ प्रकरणांमध्ये लग्नापूर्वी मुलींची नाव बदलताना मूळ प्रक्रिया पाळण्यात आलेली नाही. त्याचबरोबर त्यांच्या विवाहांची विशेष विवाह कायद्यांर्गत नोंदणीही झालेली नाही, असे पांडे यांनी सांगितले.

 

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

1,418FansLike
122FollowersFollow
SubscribersSubscribe

लोकप्रिय बातम्या