नवी दिल्ली : मोठ्या फटाक्यांवर बंदी घालण्याच्या प्रकरणावर आज सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, आम्ही दिलेले पूर्वीचे आदेश केवळ दिल्लीसाठी नसून मोठ्या फटाक्यांवर बंदी घालण्याचा आमचा आदेश संपूर्ण देशासाठी होता.
न्या. एम. एम. सुंदरेश आणि न्या. ए. एस. बोपण्णा यांच्या खंडपीठाचे स्पष्टीकरण राजस्थानला काही फटाक्यांच्या वापरावर बंदी घालण्याच्या आणि वायू व ध्वनी प्रदूषण कमी करण्याच्या न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश देणा-या अर्जावरील सुनावणीदरम्यान आले. आमच्या जुन्या आदेशात आम्ही फटाक्यांवर पूर्णपणे बंदी घालण्याचा मुद्दा स्थानिक सरकारवर सोपवला होता; परंतु रुग्णालयासारख्या आरोग्याच्या दÞृष्टीने संवेदनशील ठिकाणी फटाके न फोडण्यास सांगितले होते आणि फटाके फोडण्यासाठी कालमर्यादादेखील ठरवून दिली होती. याक्षणी, कोणत्याही विशिष्ट आदेशाची गरज भासणार नाही; कारण या न्यायालयाने याचिकांच्या सुनावणीदरम्यान अनेक आदेश दिले आहेत, ज्यामध्ये हवा तसेच ध्वनी प्रदूषण कमी करण्यासाठी आणि टाळण्यासाठी पावले उचलण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे हे आदेश राजस्थान राज्यासह देशातील प्रत्येक राज्यांना बंधनकारक असतील.
प्रदूषण देशभर होतेय
न्या. ए. एस. बोपण्णा आणि न्या. एम. एम. सुंदरेश यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, प्रदूषण रोखणे हे एकट्या न्यायालयाचे काम नाही, ही प्रत्येकाची, विशेषत: सरकारची जबाबदारी आहे. सुप्रीम कोर्टाने दिल्लीतील प्रदूषणावर सर्वकाळ राजकीय लढाई होऊ शकत नाही, अशी कडक टिपणी करत पंजाब सरकारला चांगलेच फटकारले.
या आधीचे निर्देश काय?
२०२१ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने दिवाळीपूर्वी फटाक्यांमध्ये बेरियम आणि प्रतिबंधित रसायने वापरली जाणार नाहीत याची खात्री करण्यासाठी अनेक निर्देश दिले होते. फटाक्यांवर पूर्णपणे बंदी नाही आणि बेरियम क्षार असलेल्या फटाक्यांनाच बंदी घालण्यात आली आहे, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले होते. मात्र, २०१८ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने जारी केलेल्या निर्देशांचे पालन करून ग्रीन फटाक्यांना परवानगी दिली आहे.
