नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी पश्चिम बंगालमध्ये एसआयआर आणि बीएलओ यांच्या आत्महत्येसंबंधी एका प्रकरणावर सुनावणी केली. न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला नोटीस पाठवली आहे.
याचिका सनातनी संसद संघटनेने दाखल केली होती. ज्यात एसआयआर प्रक्रियेनंतर पश्चिम बंगालमध्ये मतदार यादी प्रसिद्ध होईपर्यंत बंगाल पोलिसांना निवडणूक आयोगाच्या अधीन ठेवण्याचे निर्देश देण्याची मागणी करण्यात आली होती. न्यायालयात सांगण्यात आले की, बंगालमध्ये बीएलओ विरोधात हिंसेच्या घटना वाढत आहेत. त्यामुळे तेथे केंद्रीय दल (सेंट्रल फोर्स) तैनात करण्यात यावे. न्यायालयाने ममता सरकारलाही नोटीस बजावली, ज्यात एसआयआर पूर्ण होईपर्यंत राज्यात केंद्रीय सशस्त्र दलांच्या तैनातीसाठी पर्यायी निर्देश देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
निवडणूक आयोगाचे युक्तिवाद
– राज्यांमध्ये एसआयआरच्या कामात अडथळा आणताना जर परिस्थिती बिघडली, तर पोलिसांना प्रतिनियुक्तीवर घेण्याशिवाय दुसरा पर्याय नसेल.
– आमच्याकडे बीएलओ आणि एसआयआरच्या कामात गुंतलेल्या इतर अधिका-यांना धमकावण्याला सामोरे जाण्यासाठी सर्व संवैधानिक अधिकार आहेत.
– पश्चिम बंगालमध्ये ताणामुळे बीएओच्या आत्महत्येचा प्रश्नच उद्भवत नाही, कारण त्यांना ३०-३५ मतदारांच्या सहा-सात घरांची गणना करण्याचे काम करावे लागते.
सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश
– निवडणूक आयोगाने विशेष सखोल पुनरावलोकनाच्या कामात वेगवेगळ्या राज्य सरकारांकडून सहकार्याच्या अभावाला गांभीर्याने घ्यावे. परिस्थिती हाताळा, अन्यथा अराजकता पसरेल.
– बीएलओच्या कामात अडथळा येत आहे, लोकांमधून आणि राज्यांकडून सहकार्याचा अभाव आहे किंवा त्यांना धमकावण्याचे प्रकार असतील तर हे आमच्या निदर्शनास आणा. आम्ही आदेश देऊ.
– बीएलओचे काम दिसते तितके सोपे नाही. ही डेस्क जॉब नाही. बीएलओला घरोघरी जाऊन गणनेचा फॉर्म भरावा लागतो. नंतर तो अपलोड करावा लागतो.
