सोलापूर : विजापूर राष्ट्रीय महामार्गावरील खुल्या जागेत उभारण्यात आलेल्या गगनचुंबी १७ मजली पनाश टॉवर इमारती संदभांत तपासणीत व अहवालाद्वारे विविध बेकायदेशीर व अनियमितता संबंधीच्या बाबी आढळून आल्याने महापालिकेच्या बांधकाम परवाना विभागाच्या वतीने उपसंचालक नगर रचना यांच्या सहीने या इमारतीचे बिल्डर डेव्हलपर आणि आर्किटेक्ट इंजिनियर यांना नोटीस पाठविण्यात आली आहे. विविध बाबींचा खुलासा कागदपत्रानीशी महिनाभरात करण्यात यावा, अन्यथा परवानगी रद्द करण्यात येईल, असे या नोटीसद्वारे बजावण्यात आले आहे.
महापालिकेची दिशाभूल करणारी कागदपत्रे, मृत्यू झालेल्या व्यक्तीच्या नावे बांधकाम परवाना, अनेक करारांचा भंग,महापालिका आणि टॉवरमध्ये मालकी हक्क प्राप्त होणा-या प्लॉट धारकांची खुली जागा आणि झालेला कायद्याचा भंग, महापालिकेची व्यावसायिक जागा देण्याच्या करारावरील झालेली फसवणूक, टॉवरच्या मजबुतीचे प्रमाणपत्र नियमबा असे अनेक प्रकार यापूर्वी चव्हाट्यावर आले आहेत. याबाबत महापालिकेकडे विविध तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत.
बांधकाम परवानगीतील अनियमिततेबाबत आलेल्या तक्रारीवरून महापालिका आयुक्तांच्या आदेशानुसार केलेल्या तपासणीत याप्रकरणी अनियमितता आढळून आली आहे. असे महापालिका बांधकाम परवानगी विभागाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. या प्रकरणात बिल्डर डेव्हलपर यांना देण्यात आलेल्या नोटीसीमध्ये विविध ६ मुद्दे नमूद करण्यात आले आहेत.
यामध्ये दि२ मार्च २०२१ रोजी सादर केलेल्या फेर प्रस्तावामध्ये प्रस्तावित नकाशावर सर्व मिळकतदारांची स्वाक्षरी व संमती पत्र घेणे ‘युडीपीसीआर’ मध्ये नियमानुसार बंधनकारक असताना याची पूर्तता केलेली नाही. ही मुळ मंजूर झालेल्या ९ मजल्याच्या बांधकाम परवानगी प्रस्तावामध्ये स्टूल स्टॅबिलिटी सर्टिफिकेट सादर केल्याचे संचिकेमध्ये आढळत होत नाही.
तसेच वेळोवेळी बांधकाम परवानगी रिवाईज करताना १७ मजल्याचे बांधकाम वाढवताना कोणत्याही प्रकारचे विहित नमुन्यात स्टॅबिलिटी प्रमाणपत्र सादर केल्याचे आढळत नाही ही बाब अतिशय गंभीर असून भविष्यात कोणतीही दुर्घटना घडल्यास याबाबत सर्वस्वी जबाबदार आपणच राहणार असल्याचे बिल्डर यांना सांगण्यात आले असून, याचा खुलासा मागविला आहे. भूखंडाचे क्षेत्र २० हजार चौरस मीटर व त्यापेक्षा जास्त असल्यास युडीसीपीआर नुसार बांधकामास केंद्र शासनाचे एन्व्हायरमेंटल क्लिअरन्स सर्टिफिकेट सादर करणे बंधनकारक असताना ते केलेले नाही. या प्रकरणात युडीसीपीआर नियमांनुसार प्रीमियम शुल्क इंस्टॉलमेंटद्वारे भरणा करण्यास महापालिकेकडून कळविण्यात आलेले असताना, आपण महापालिकेकडे ही रक्कम जमा केली नाही, तसेच उर्वरित हफ्त्याची रक्कम व त्यावरील व्याज येणे बाकी आहे.
शासन निर्णयानुसार विकासकाने ग्राहकांचे पूर्ण मुद्रांक शुल्क स्वत: भरणार असल्याबाबत हमीपत्र लिहून देऊन प्रीमियम विकास शुल्क रकमेत ५० टक्के प्रमाणे सवलत घेतलेली आहे. तथापि तसे झालेले दिसत नाही याबाबत फ्लॅट धारकांनी फसवणूक केल्या संदर्भात तक्रार केली आहे. याचबरोबर बांधकाम परवानगीची मुदत संपुष्टात आलेली आहे. सर्वोच्च न्यायालयात दावा चालू असून न्यायालयाचा निकाल आणि आदेश प्राप्त होईपर्यंत जागेवर चालू असलेले बांधकाम तात्काळ थांबविण्यात यावे, असे आदेश असतानाही महापालिका अधिका-यांच्या तपासणीत १० च्या मजल्यावर वीट बांधकाम सुरू असल्याचे आढळून आले आहे.
यामुळे आपली परवानगी रद्द का करू नये अशी नोटीस महापालिकेने बजावली असून एक महिन्यात गाया खुलासा करणे बंधनकारक आहे मुदतीत खुलासा प्राप्त न झाल्यास आपले काहीही म्हणणे नाही असे गृहीत धरून पुढील कार्यवाही करण्यात येणार असल्याचे नोटिसीत नमूद करण्यात आले आहे.
पनाश टॉवर इमारतीच्या अनुषंगाने महापालिकेकडे प्राप्त तक्रारीची सखोल चौकशी करण्यात आली. यामध्ये अनेक बेकायदेशीर बाबी आणि अनियमितता आढळून आली. यासाठी महापालिका नगर रचना खाते अंतर्गत बांधकाम परवाना विभागाने या इमारतीचे परवानाधारक आर्किटेक्ट इंजिनियर यांनाही पुढील कारवाईच्या र्फेयात घेतल्याचे त्यांना दिलेल्या नोटिसीवरून पुढे आले आहे.
प्रस्ताव सादर करताना प्रचलित नियमातील तरतुदीनुसार सर्व तांत्रिक बाबी तपासून आणि सर्व आवश्यक कागदपत्रांसह प्रस्ताव सादर करण्याची जबाबदारी असताना बेजबाबदारपणे चुकीचा प्रस्ताव सादर करून महापालिकेची दिशाभूल करून सुधारित बांधकाम परवानगी मिळवल्याचे दिसून येत आहे. याबाबत आपला महापालिकेतील परवाना रद्द का करण्यात येऊ नये तसेच कौन्सिल ऑफ आर्किटेक्ट यांच्याकडे आपला परवाना काळ्या यादीत समाविष्ट करण्यासाठी का सांगण्यात येऊ नये, अशी नोटीस दिली असून त्याचा खुलासा महिनाभरात मागविला आहे.
