मुंबई : महायुती सरकारने विधानसभा निवडणुकीवेळी सत्तेत येण्यासाठी शेतक-यांच्या कर्जमाफीचे आश्वासन दिले होते. कर्जमाफीचा निर्णय आता आणखी काही दिवस लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जून महिन्यापर्यंत कर्जमाफी होईल, असे आश्वासन दिले होते. मात्र, कर्जमाफीच्या या निर्णयाला विधानपरिषद निवडणुकीच्या आचारसंहितेचा ब्रेक लागला आहे. विधान परिषद निवडणुकीची आचारसंहिता सोमवारपासून लागू होणार आहे.
ही निवडणूक बिनविरोध न झाल्यास २५ जूनपर्यंत आचारसंहिता राहणार आहे. ३० जूनपूर्वी शेतकरी कर्जमाफी करण्याचे सरकारचे आश्वासन होते. सहकार मंत्रालयाने तसा प्रस्तावही तयार केला होता. मात्र, आता विधानपरिषद निवडणुकीमुळे हा निर्णय लांबवणीवर पडणार, असे दिसत आहे. यामुळे बळीराजाला कर्जमाफीसाठी आणखी काही दिवस वाट पाहावी लागणार आहे.
विधान परिषद निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झाल्यास शेतकरी कर्जमाफीच्या अंमलबजावणीत अडचणीची शक्यता वर्तविली जात आहे. विधान परिषदेच्या निवडणुकीत महापालिकांचे सर्व नगरसेवक, नगरपालिका, नगरपंचायतींचे अध्यक्ष आणि नगरसेवक, जिल्हा परिषदेचे सदस्य, सर्व स्विकृत सदस्य आणि कॅन्टोन्मेंट बोर्डाचे सदस्य असतात. सर्वसामान्य मतदार नसल्याने सरकारकडून कर्जमाफीचा निर्णय घेतला जाऊ शकतो, अशी सूत्रांची माहिती आहे.
