नवी दिल्ली : ठेवीदारांना आता त्यांच्या बँक खात्यांसाठी, लॉकरसाठी आणि सुरक्षित ठेवलेल्या वस्तूंसाठी अधिक लवचिकता आणि नियंत्रण मिळणार आहे. अर्थ मंत्रालयानं जाहीर केलेल्या बँकिंग कायदे (दुरुस्ती) अधिनियम, २०२५ अंतर्गत या तरतुदी १ नोव्हेंबर २०२५ पासून लागू होणार आहेत. १ नोव्हेंबरपासून बँक ठेवी, लॉकर आणि सुरक्षित ठेवलेल्या वस्तूंसाठी नॉमिनी प्रक्रियेत बदल होणार आहेत. अर्थ मंत्रालयाने दिलेल्या निवेदनानुसार, बँकिंग कायदे (दुरुस्ती) अधिनियम, २०२५ मधील कलम १०, ११, १२ आणि १३ या १ नोव्हेंबरपासून अमलात येणार आहेत.
हा कायदा १५ एप्रिल २०२५ रोजी अधिसूचित करण्यात आला होता, असं अर्थ मंत्रालयाच्या २३ ऑक्टोबर २०२५ रोजीच्या सूचनेत म्हटले आहे. बँकिंग क्षेत्रातील कारभार अधिक पारदर्शक करणे, आरबीआयकडे बँकांच्या अहवालात एकसमानता आणणे, ठेवीदार व गुंतवणूकदारांचं संरक्षण करणे, सार्वजनिक बँकांच्या लेखापरीक्षणाची गुणवत्ता सुधारणा करणं आणि ग्राहकांना नॉमिनी प्रक्रियेत अधिक सुविधा उपलब्ध करून देणे. सहकारी बँकांमधील संचालकांचा कार्यकाळही यातून नियमन केले जाणार आहे.
ग्राहक आता त्यांच्या ठेवींसाठी एकावेळी किंवा अनुक्रमे जास्तीत जास्त चार नॉमिनी करू शकतात. यामुळे अनपेक्षित प्रसंग घडल्यास दाव्याची प्रक्रिया अधिक सोपी होईल. ठेवीदारांना त्यांच्या पसंतीनुसार एकावेळी अनेक नॉमिनी किंवा अनुक्रमे नॉमिनी करण्याची मुभा असेल. सुरक्षित ठेवलेल्या वस्तू व लॉकरच्या नॉमिनीसाठी केवळ अनुक्रमे नॉमिनी करण्याची परवानगी असेल.
अर्थ मंत्रालयाने सांगितले आहे की या नव्या नियमामुळे बँकिंग सिस्टममध्ये पारदर्शकता आणि समता वाढेल. तसेच खातेदाराच्या मृत्यूनंतर वारसदारांकडून दावा प्रक्रिया अधिक सुलभ आणि जलद होईल. ग्राहकांना या अंतर्गत प्रत्येक नॉमिनीचा वेगळा टक्केवारी हिस्सा (एकून १००%) ठरवण्याची मुभा दिली जाईल, म्हणजेच नंतर कोणत्याही वादाची शक्यता राहणार नाही. उदाहरणार्थ: एखाद्या खातेदाराने आपल्या चार नॉमिनींसाठी अनुक्रमे ४०%, ३०%, २०% आणि १०% असा वाटा निश्चित करू शकतो.
कसे करावे नॉमिनी?
या अंमलबजावणीसाठी सरकार लवकरच बँकिंग कंपन्या (नॉमिनी) नियम, २०२५ प्रकाशित करणार आहे. यात एकापेक्षा जास्त नॉमिनी कशी करावीत, बदलावी किंवा रद्द करावीत याची सविस्तर प्रक्रिया व आवश्यक कागदपत्रांची माहिती दिली जाईल.
जास्तीत जास्त चार नामनिर्देशने करता येणार
ठेवीदाराला एकावेळी जास्तीत जास्त चार नामनिर्देशने करता येतील. प्रत्येकाला ठराविक टक्केवारी किंवा हिस्सा दिला जाईल. एकूण टक्केवारी १००% असणे आवश्यक आहे. ठेवीदार, लॉकरधारक किंवा सुरक्षित ठेव सुविधा घेणारे व्यक्ती जास्तीत जास्त चार नॉमिनी जाहीर करू शकतील. एखाद्या नॉमिनीचे निधन झाल्यावर पुढील नॉमिनीला हक्क लागू होईल. वारसा अधिकार स्पष्ट होईल आणि दावा करण्याची सातत्यपूर्ण सोय मिळेल. या नव्या तरतुदींमुळे ठेवीदारांना त्यांच्या गरजेनुसार नॉमिनी ठरवता येईल. तसेच दाव्यांची प्रक्रिया बँकिंग क्षेत्रात एकसमान, पारदर्शक आणि कार्यक्षम होईल.
