मुंबई : प्रतिनिधी
राज्य सरकारने सर्वप्रकारच्या प्रतिज्ञापत्रांसाठी लागणारे ५०० रुपयांचे स्टॅम्प शुल्क माफ करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी हा निर्णय जाहीर केला. या निर्णयामुळे विशेषत: विद्यार्थी, पालक आणि सामान्य नागरिकांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळणार आहे.
यापुढे जातपडताळणी प्रमाणपत्र, उत्पन्नाचा दाखला, रहिवासी प्रमाणपत्र, नॉन क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र, राष्ट्रीयत्व दाखला यांसह इतर शासकीय कामकाजासाठी लागणारी प्रतिज्ञापत्रे साध्या कागदावर स्वसाक्षांकित अर्जाच्या स्वरूपात सादर करता येणार आहेत. याआधी या साठी नागरिकांना ५०० रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरवर प्रतिज्ञापत्र करावे लागत होते, ज्यामुळे आर्थिक ओझे वाढत होते. मात्र, या निर्णयामुळे आता पालक आणि विद्यार्थ्यांवर हा आर्थिक बोजा पडणार नाही.
दहावी-बारावीच्या निकालानंतर विद्यार्थी व पालकांना विविध प्रमाणपत्रांची गरज भासते. अशा वेळी प्रतिज्ञापत्रासाठी लागणा-या खर्चामुळे अनेकांना अडचणींचा सामना करावा लागत होता. या पार्श्वभूमीवर महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी मुद्रांक शुल्क पूर्णपणे माफ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाची तात्काळ अंमलबजावणी होणार असल्याची माहितीही बावनकुळे यांनी दिली.
बावनकुळे यांच्या म्हणण्यानुसार आता केवळ स्वसाक्षांकित अर्ज लिहून तहसील कार्यालयातून आवश्यक प्रमाणपत्रे सहज मिळवता येतील. यामुळे पालकांना वारंवार होणा-या खर्चातून दिलासा मिळेल.राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आता नवीन नियमानुसार अर्जदारांना आता शपथपत्रांसाठी मुद्रांक शुल्क भरण्याची आवश्यकता नाही, असे सांगितले.
निर्णयाची तातडीने अंमलबजावणी होणार
महसूलवाढीसाठी अशा दाखल्यांसाठीचे मुद्रांक शुल्क १०० रुपयांवरून ५०० रुपये करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला होता. या निर्णयाचा सर्वाधिक फटका हा विद्यार्थ्यांना बसणार होता. यामुळे हा निर्णय आता मागे घेत सर्वप्रकारचे मुद्रांक शुल्क माफ करण्याचा निर्णय बावनकुळे यांनी जाहीर केला. या निर्णयाची अंमलबजावणी लगेचच होणार आहे, असेही ते म्हणाले.
