मुंबई : प्रतिनिधी
प्रशासकीय कामकाजात गतिमानता आणि सुसूत्रता येण्यासाठी मंत्रालयीन विभागांच्या पुनर्रचना करण्यास आज मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. उपविभागाचे स्वतंत्र विभाग केले जाणार असून यामुळे सध्या अस्तित्वात असणा-या ३३ प्रशासकीय विभागांची संख्या ४५ होणार आहे.
सध्या मंत्रालयात ३३ प्रशासकीय विभाग होते. यामध्ये एकाच विभागात दोन अथवा तीन उपविभाग होते. उपविभाग दोन किंवा तीन असले तरी विभागाची आस्थापना एकाच विभागप्रमुखांकडे असते. यामुळे मनुष्यबळाच्या नियुक्तीत अडचणी निर्माण होत असत. त्यामुळे मंत्रालयीन विभागांची पुनर्रचना करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सध्याच्या कृषि व पशुसंवर्धन, दुधविकास व मत्स्यव्यवसाय(पदूम) विभागाचे विभाजन करुन कृषि विभाग आणि पदुम विभाग असे दोन स्वतंत्र विभाग तयार केले जाणार आहेत.
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाचे विभाजन स्वतंत्र सहकार विभाग, पणन विभाग आणि वस्त्रोद्योग विभाग असे तीन स्वतंत्र विभाग होतील. सामान्य प्रशासन विभागातून राजशिष्टाचार विभाग स्वतंत्र केला जाईल. गृह विभागातून स्वतंत्र परिवहन विभाग, उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म विभागाचे विभाजन करुन उद्योग व खनिकर्म विभाग, ऊर्जा विभाग आणि कामगार विभाग असे तीन स्वतंत्र विभाग. महसूल व वन विभागाचे विभाजन करुन महसूल विभाग, मदत व पुनर्वसन विभाग आणि वन विभाग असे तीन स्वतंत्र विभाग. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाचे विभाजन करुन शालेय शिक्षण आणि क्रीडा विभाग असे दोन स्वतंत्र विभाग. पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभागाचे विभाजन करुन सांस्कृतिक कार्य विभाग आणि पर्यटन विभाग असे दोन स्वतंत्र विभाग. वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाचे विभाजन करुन स्वतंत्र अन्न व औषध प्रशासन विभाग होतील. नियोजन विभागातील रोजगार हमी योजना उपविभागाचा समावेश मृद व जलसंधारण विभागामध्ये करण्यात आला आहे.
