मुंबई : सनदी अधिकारी तुकाराम मुंढे अन्न व औषध प्रशासन विभागाचे आयुक्त झाल्यापासून राज्यात खाद्यपदार्थातील भेसळ कमी झाली आहे. खाद्यपदार्थातील भेसळ, निकृष्ट दर्जाचे जेवण आढळताच तुकाराम मुंढे थेट कारवाई करताना दिसत आहेत. त्यांनी काही दिवसांपूर्वी सुट्ट्या तेलाची विक्री बंद केली. खाद्यतेलाची विक्री करताना तेलकंपन्यांना नियमांचे पालन करावे लागेल, असे तुकाराम मुंढे यांनी ठणकावून सांगितले. दरम्यान, तुकाराम मुंढे यांच्या या निर्णयामुळे छोटे व्यावसायिक, व्यापारांना मोठा फटका बसत आहे, असा दावा केला जात होता. असे असतानाच आता राज्य सरकारने तुकाराम मुंढे यांनी घेतलेला निर्णय फिरवला आहे. सुटे खाद्यतेल विकण्यासाठी सरकारने एका वर्षाची मुदत दिली आहे.
सुटे तेल विक्री करणा-या व्यापा-यांच्या शिष्टमंडळाची मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत बैठक झाली. या बैठकीत व्यापा-यांनी त्यांच्या अडचणी फडणवीस यांना सांगितल्या. याच चर्चेनंतर व्यापा-यांना सुटे तेल विकण्यासाठी एका वर्षाची मुदत देण्यात आली आहे. मात्र यानंतर मुदतवाढ दिली जाणार नाही, असे फडणवीस यांनी सांगितले आहे. तसेच सर्वांना कायदा पाळावाच लागेल. या १ वर्षात प्रत्येकाने आपल्या व्यवसायात अनुकूल बदल करावा, असे आवाहनही त्यांनी केले.
मुख्यमंत्री नेमके काय म्हणाले?
सुट्या तेलाच्या मुद्यावर बोलताना २०११ साली हा कायदा झाला. गुणवत्ता हा महत्वाचा निकष आहे. पण अनेक गरीब माणसं सुटे तेल घेतात. त्यामुळे कायदा आणि सामान्य माणूस यातून मार्ग काढला पाहिजे. कायद्याचे पालन करताना पारंपरिक व्यावसायिकांना काय बदल करावे लागतील याचा अभ्यास करण्यासाठी समिती गठित करणार आहोत. एफडीए आणि व्यापा-यांची संयुक्त समिती असेल. आवश्यकता भासल्यास राज्य सरकार मदत करेल, असे फडणवीस यांनी सांगितले.
