मुंबई:”भाजप मुर्दाबाद किंवा अमित शहा मुर्दाबाद अशा घोषणा देणे हे एखाद्या नागरिकाला तडीपार करण्याचे कारण ठरू शकत नाही,” अशा अत्यंत कडक शब्दांत मुंबई उच्च न्यायालयाने मुंबई पोलिसांना फटकारले आहे. केवळ सरकारच्या निर्णयांना विरोध केला म्हणून कोणालाही हद्दपार करता येणार नाही, असे स्पष्ट करत न्यायालयाने याचिकाकर्त्याच्या तडीपारीचे आदेश रद्द केले आहेत. यासोबतच न्यायमूर्ती माधव जामदार यांनी पोलिसांच्या या भूमिकेवर तीव्र नाराजी व्यक्त करत थेट संबंधित पोलीस अधिकाऱ्यांना दंड ठोठावण्याचा इशाराही दिला आहे.
न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, केवळ सरकारी धोरणांना किंवा निर्णयांना विरोध केल्यामुळे एखाद्या नागरिकाला हद्दपार केले, तर त्याच्या भाषण स्वातंत्र्याच्या आणि सन्मानाने जगण्याच्या मूलभूत अधिकारांवर गदा येईल. भारतीय राज्यघटनेच्या कलम १९ आणि २१ नुसार देशातील प्रत्येक नागरिकाला केवळ आपले मत व्यक्त करण्याचे स्वातंत्र्यच दिलेले नाही, तर सन्मानाने जगण्याचाही पूर्ण अधिकार दिला आहे. एचडीपीआय (HDPI) पक्षाचे सईद अहमद अब्दुल चौधरी यांच्या हद्दपारीचा आदेश न्यायालयाने रद्द केला असून त्यांच्यावर दाखल असलेल्या पाच गुन्ह्यांपैकी बहुतांश गुन्हे हे केवळ लोकशाही मार्गाने आंदोलन केल्याप्रकरणी नोंदवले गेले होते, याकडे न्यायालयाने लक्ष वेधले.
या सुनावणीदरम्यान मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्यातील सध्याच्या राजकीय परिस्थितीवर आणि पक्षांतरावर अत्यंत मिश्किल पण धारदार टिप्पणी केली. राज्यात सुरू असलेल्या राजकीय घोडेबाजाराचा उल्लेख करत न्यायालय म्हणाले की, “राज्यात सध्या गुन्हे दाखल असल्याने हद्दपार करण्यात आलेल्या याचिकाकर्त्याने देखील आता एखादा पक्ष बदलावा, कारण दुसरीकडे वॉशिंग मशीन उपलब्ध आहेच.” एवढेच नव्हे तर, परवा एका दहा वर्षीय निष्पाप मुलाचा अपघातात मृत्यू झाला असताना राज्याची विधानसभा लोकहित बाजूला ठेवून पीठासन अधिकाऱ्याच्या निवडणुकीवर आणि आमदारांनी कशा प्रकारे पक्षांतर केले, यावर चर्चा करत होती, अशा शब्दांत न्यायालयाने लोकप्रतिनिधींची कानउघाडणी केली.
न्यायालयाने पोलिसांना त्यांच्या कर्तव्याची जाणीव करून देताना स्पष्ट केले की, पोलीस हे मुख्यमंत्री किंवा पंतप्रधानांचे वैयक्तिक सेवक नसून ते जनतेचे सेवक आहेत. देशात सध्या विविध परीक्षांचे पेपर लीक होत आहेत, अशा परिस्थितीत जर त्रस्त झालेल्या लोकांनी रस्त्यावर उतरून आंदोलन केले तर तुम्ही त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करणार का? हे नेमके काय सुरू आहे, अशी प्रश्नांची सरबत्ती न्यायालयाने केली. लोकशाहीत शांततापूर्ण मार्गाने आंदोलन करणे हा नागरिकांचा हक्क आहे, परंतु सध्याची परिस्थिती पाहता भारत सरकार सर्व नागरिकांना गुलाम बनवत आहे की काय, अशा कठोर आणि गंभीर शब्दांत मुंबई उच्च न्यायालयाने प्रशासनाला सुनावले आहे.
