इंदापूर : शासनाचा महसूल वाढवण्याचे कारण पुढे करत उजनी धरण क्षेत्रानजीकच्या अतिरिक्त जमिनी सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी (पीपीपी) धोरणाअंतर्गत ४९ वर्षांच्या करारावर खाजगी कंपन्या व उद्योगपतींना देण्याच्या निर्णयाला कांदलगाव येथे झालेल्या ‘शेतकरी-मच्छिमार मेळाव्यात’ शेकडो शेतक-यांनी तीव्र विरोध दर्शविला. उजनी धरणग्रस्त बचाव समितीच्या वतीने आयोजित या मेळाव्यात शासनाचे संबंधित सर्व शासन निर्णय तातडीने रद्द करण्याची एकमुखी मागणी करण्यात आली.
शासनाला महसूल वाढवायचा असल्यास धरणासाठी संपादित केलेली; परंतु प्रत्यक्ष वापरात नसलेली जमीन मूळ मालकांना परत द्यावी किंवा भाडेकराराने द्यावी, अशी ठाम भूमिका शेतक-यांनी मांडली. भाडेपट्टा भरण्यास आम्ही तयार आहोत असे शेतक-यांनी ठणकावून सांगितले. मेळाव्यात बोलताना धरणग्रस्तांचे नेते अंकुश पाडुळे यांनी सांगितले की, १७ जून २०१९ आणि ८ ऑक्टोबर २०२५ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार धरण क्षेत्रालगतच्या अतिरिक्त जमिनी ४९ वर्षांसाठी खासगी कंपन्यांना देण्याचे नियोजन आहे. उजनी धरणासाठी इंदापूर, करमाळा, माढा, दौंड व कर्जत तालुक्यातील ८१ गावांमधील शेतक-यांनी कसदार जमिनी व घरे अत्यल्प मोबदल्यात शासनाला दिली आहेत. अद्याप योग्य पुनर्वसन न होता आता जनावरांच्या चा-यासाठी वापरात असलेल्या जमिनी काढून घेण्याचा शासनाचा डाव असून, तो यशस्वी होऊ दिला जाणार नाही, असा इशाराही त्यांनी दिला.
शेतकरी नेते निलेश देवकर म्हणाले की, पन्नास वर्षांपासून शासनाच्या वापरात नसलेल्या, मात्र शेतक-यांच्या उपजीविकेचा आधार असलेल्या जमिनी काढून घेणे हा निर्णय अन्यायकारक आहे. १९७३ व १९७४ च्या शासन निर्णयांमध्ये वापरात नसलेली संपादित जमीन मूळ मालकांना परत किंवा भाडेकरारावर देण्याची तरतूद आहे. त्यानुसारच शासनाने कार्यवाही करावी, अन्यथा आंदोलनाशिवाय पर्याय उरणार नाही, असा इशाराही त्यांनी दिला.
