22.6 C
Latur
Monday, January 18, 2021
Home उस्मानाबाद जिल्ह्यात ३ लाख महिलांचे संघटन असलेले उमेद अभियान गुंडाळण्याच्या हालचाली

जिल्ह्यात ३ लाख महिलांचे संघटन असलेले उमेद अभियान गुंडाळण्याच्या हालचाली

एकमत ऑनलाईन

उस्मानाबाद : केंद्र व राज्य सरकार यांच्या अर्थसहाय्याने राज्यात २०११ पासून उमेद महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान राबविले जात आहे. हे अभियान सुरू झाल्यापासून जिल्ह्यातील महिलांचे सबलीकरण व आर्थिक उन्नती झाली असून राज्य सरकारने हे उमेदचे काम त्रयस्थ संस्थेकडे देण्याचा घाट घातला आहे. १० सप्टेंबर रोजीच्या पत्रानुसार या अभियानामध्ये काम करणा-या कंत्राटी अधिकारी व कर्मचाèयांच्या सेवा संपुष्टात आणल्या आहेत. राज्य सरकारच्या अशा खाजगीकरण करण्याच्या धोरणाचा निषेध करून भाजपा महिलांना सोबत घेऊन तीव्र आंदोलन करेल, असा इशारा लेडीज क्लबच्या अध्यक्षा अर्चना राणाजगजितसिंह पाटील यांनी दिला आहे.

जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा अस्मिता कांबळे यांच्या दालनात उमेद अभियाना संदर्भात माहिती देण्यासाठी बुधवारी दि. ३० पत्रकार परिषद आयोजित करण्यात आली होती. त्यावेळी अर्चनाताई पाटील बोलत होत्या. भाजपचे जिल्हाध्यक्ष नितीन काळे, जिपच्या अध्यक्षा अस्मिता कांबळे, माजी अध्यक्ष नेताजी पाटील, अर्थ व बांधकाम सभापती अ‍ॅड. दत्तात्रेय देवळकर, भाजप महिला आघाडीच्या जिल्हाध्यक्षा माधुरी गरड, सोमाजी आदी उपस्थित होते.

पुढे बोलताना अर्चना पाटील म्हणाल्या की, उमेद- ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानाची सुरुवात महाराष्ट्रात २०११ साली झाली असून ग्रामीण भागातील गरीब व अतिगरीब कुटुंबांना बचतगटामध्ये समाविष्ट करून त्यांना उपजिविकेच्या संधी निर्माण करून देण्यात येत आहेत. आतापर्यंत राज्यात ४ लाख ७९ हजार इतक्या बचतगटांची स्थापना करण्यात आली असून त्यामध्ये ५० लाख कुटुंबे समाविष्ठ आहेत. या कुटुंबांना उमेद अभियानाच्या माध्यमातून केंद्र व राज्य सरकारने ३३ हजार १८३ लक्ष इतका फिरता निधी आणि ३ हजार ९२ लक्ष इतका समुदाय गुंतवणूक निधी वितरित केला आहे. तसेच ७४३७ कोटी इतक्या रक्कमेचे बँक कर्ज उपजिविकेसाठी देण्यात आले आहे.

ह्या सर्व निधीतून ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणावर उपजिविकेच्या संधी उपलब्ध झाल्या आहेत. यामधून दारिद्र्य निर्मुलनाचे उद्दिष्ट साध्य होण्यास मदत झाली आहे. दिनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजनेअंतर्गत २२ हजार ६१० इतक्या युवक-युवतींना रोजगार उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. शासनाच्या अन्य योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी कृती संगमातून देखील उमेद अभियानातील अधिकारी व कर्मचाèयांची तसेच गाव पातळीवर कार्यरत ४० हजारापेक्षा जास्त समुदाय संसाधन व्यक्तींची महत्वाची भुमिका आहे. सध्या जिल्हा, तालुका आणि प्रभाग पातळीवर ४ हजारपेक्षा जास्त कंत्राटी कर्मचारी उमेद अभियानाची अंमलबजावणी करत आहेत.

उमेद अभियानच्या नवी मुंबई येथील मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी १० सप्टेंबर २०२० रोजी काढलेल्या पत्रानुसार १० सप्टेंबर २०२० किंवा त्यानंतर ज्या कंत्राटी अधिकारी, कर्मचारी यांचे करार संपले आहेत, qकवा सपुष्टात येणार आहेत. अशा कोणत्याही कंत्राटी अधिकारी व कर्मचा-यांना पुढील आदेश होईपर्यंत पुनर्नियुक्ती देऊ नये. असे आदेश निर्गमित करण्यात आले आहेत. सदर अभियानाचे काम त्रयस्थ संस्थेकडे देण्याचा घाट शासनाने घातला आहे. त्यामुळे राज्यात निर्माण झालेली बचतगटांची चळवळ मोडीत निघण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. सदर अभियान कार्यान्वित करण्यासाठी केंद्र शासन ६० टक्के व राज्य शासन ४० टक्के निधी पुरस्कृत आहे. केंद्र शासनाने जास्त निधी उपलब्ध करून दिलेला असताना सुद्धा पैसे नसल्याचे कारण सांगून तसेच कोरोनाच्या परिस्थितीचा गैरफायदा घेऊन स्वतःचे खीसे गरम करण्याचा शासनातील भांडवलदार धार्जिन्या लोकांचा कट आहे.

शासनाला सोन्याच्या बांगड्या भेट
सरकारकडे पैसे नसल्याचे कारण सांगून उमेद अभियान गुंडाळण्याच्या हालचाली शासन करीत आहे. पैसे नसल्याने शिक्षण, रेल्वे, बससेवा सरकार बंद करणार का, सरकारला मदत म्हणून अर्चना पाटील यांच्यासह महिलांनी जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांना महिलांचे सोन्याचे अलंकार पाठविण्यात आले. शासन कोरोनाच्या नावाखाली व शासनाकडे तिजोरीत पैसे नसल्याचे कारण सांगून राज्यात लाखो महिलांचे संघटन असलेले उमेद अभियान बंद करून महिलांवर अन्याय करत आहेत. आम्ही महिलांच्या बाजूने उभे राहून आंदोलन करणार आहोत.

बाबरी प्रकरणातील सर्व आरोपींची निर्दोष मुक्तता

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

1,409FansLike
122FollowersFollow
SubscribersSubscribe

लोकप्रिय बातम्या