परभणी : वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठातंर्गत प्रकल्पग्रस्तांच्या भरतीत तत्कालीन निवड समितीचे अध्यक्ष तथा विद्यमान कुलगुरू डॉ.अशोक ढवण यांच्यासह अन्य सदस्यांनी केलेल्या घोटाळ्याच्या प्रकरणात आता महाराष्ट्र कृषी शिक्षण व संशोधन परिषदेद्वारे चौकशी सुरू करण्यात आली आहे.
या विषयात डिसेंबर २०१७ पासून चौकशीस सुरूवात झाली. विशेषत: तत्कालीन महायुती सरकारने त्या करिता जिल्हाधिका-यां मार्फत चौकशीचा आदेश बजावला होता. त्याप्रमाणे तत्कालीन अप्पर जिल्हाधिकारी अण्णासाहेब शिंदे यांनी या प्रकरणातील अनिमितता चौकशी अंती शोधून काढल्या व जवळपास सव्वा हजार पानांच्या आपल्या अहवालातून डॉ.ढवण यांच्या नेतृत्वाखाली समितीवर गंभीर स्वरूपाचा ठपका ठेवला, ताशेरेही ओढले होते. या समितीने पदोपदी केलेल्या अक्षम्य चुका, नियमांचे खुलेआम उल्लंघन अन् सर्रास असे गैरप्रकार या अहवालातून निदशर्नास आणून दिल्या गेले होते. राज्याच्या कृषी खात्याने तो अहवाल स्विकारला.पाठोपाठ या अनुषंगाने कायर्वाही संदर्भात प्रक्रिया सुरू केली.
त्या दरम्यानच, निवडणुकाचा कार्यक्रम जाहीर झाला अन् कायर्वाहीची प्रक्रिया पूर्णत: खोळंबली. त्या अहवालाच्या आधारे सत्तारूढ महाआघाडी सरकारने कायर्वाही करण्या ऐवजी पुन्हा त्यात खोडा घातला. अन राज्य कृषी संशोधन परिषदेमार्फत चौकशी सुरू केली. या अनुषंगाने २४ जुलै रोजी पुण्यात या घोटाळ्याबाबत सुनावणी होणार आहे.तक्रारकर्ते तथा भाजपचे ज्येष्ठ नेते माजी आ.विजय गव्हाणे यांना यासाठी परिषदेद्वारे पाचारण करण्यात आले आहे.
विद्यमान कुलगुरू डॉ.ढवण यांच्या नेतृत्वाखाली प्रकल्पग्रस्तांच्या भरती संदर्भात समिती नियुक्त करण्यात आली होती. त्यात सहाय्यक कुलसचिव, सामान्य प्रशासन विभागातील कक्ष अधिकारी अन्य पाच सदस्यांचा समावेश होता. प्रकल्पग्रस्त कुटुंंबातील ज्या व्यक्ती नोकरीत सामावून घेतल्या गेल्या नाहीत, अशानाच सामावुन घ्यावे, असे स्पष्ट निर्देश या समितीस दिल्या गेले होते. त्या अनुषंगाने राज्य सरकारने मार्गदर्शक सूचना सुध्दा परिपत्रकाद्वारे दिल्या होता.असे असतांना सुध्दा ज्यांच्या कुटुंबात यापुर्वी विद्यापीठात नोकरीस कायम अस्थापनेवर असून सुध्दा त्यांच्याच घरातील प्रकल्पग्रस्तांना या समितीने नियुक्त्या दिल्या.
विद्यापीठाच्या जाहिरातीतून सूचना क्रमांक ३ नुसार प्रकल्पग्रस्त असल्याचे प्रमाणपत्र सर्व अजर्दारांनी अजर्सोबत जोडली होती. तसेच घरटी-1 या अनुषंगाने अर्जासोबत शपथपत्रे ही जोडली होती. वास्तविकत: त्यानुसार अर्जाची पडताळणी होणे. घरटी-१ अंतर्गत प्रकल्पग्रस्तांना या प्रक्रियेत सामाविष्ट करून घेणे आवश्यक होते. परंतू या डॉ.ढवण यांच्यासह या समितीने कुठलीही पडताळणी केली नाही. काही उमेदवार घरटी-१ नुसार पात्र असून सुध्दा विद्यापीठाने त्यांच्यावर जाणिवपुर्वक अन्याय केला.
ज्यांच्या कुटुंबातील एकही व्यक्ती विद्यापीठात कायम अस्थापनेवर नोकरीस नाही आणि ते चांगल्या गुणाने उत्तीर्ण झालेले असतांना सुध्दा काल्पनिक खुलासे दिल्याचा गंभीर आक्षेप भारतीय जनता पक्षाचे ज्येष्ठ तथा माजी आ.अ‍ॅड.विजय गव्हाणे यांनी एका लेखी निवेदनाद्वारे केला आहे.
Read More डोंगरगावात लांडग्याने पाडला शेळ्याचा फडशा