परभणी : जिंतूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या प्रशासकीय मंडळाच्या नियुक्तीवरून जिल्ह्यातील शिवसेना व राष्ट्रवादी कॉँग्रेसच्या नेत्यांमध्ये वाद पेटला आहे. जिंतूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीवर कुण्या एका पक्षाचे वर्चस्व नाही. पहिले सहा महिने पद उपभोगल्यानंतर विजय भांबळे हे परस्पर जाऊन मुदत वाढवून आणतात. हा अधर्म नाही का? राष्ट्रवादी कॉँग्रेसच्या नेत्यांनी आघाडीचा धर्म पाळला पाहिजे, असा खोचक सल्ला खासदार संजय जाधव यांनी सोमवार ३१ ऑगस्ट रोजी पत्रकार परिषदेत राष्ट्रवादी कॉँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष आमदार बाबाजानी दुर्राणी व जिंतूरचे माजी आमदार विजय भांबळे यांना दिला.
जिल्ह्याचे पालकमंत्रीपद शिवसेनेकडे यावे अशी जिल्ह्यातील शिवसेनेच्या नेत्यासह सवर्सामान्य कार्यकर्त्यांची अपेक्षा होती. परंतू तसे झाले नाही. जिंतूर बाजार समितीवर कुण्या एका पक्षाचे वर्चस्व नाही. त्यामुळे मागील सहा महिने राष्ट्रवादी कॉँग्रेसकडे सभापतीपद होते. आता या सहा महिन्यासाठी शिवसेनेकडे पद रहावे अशी अपेक्षा जिंतूरमधील शिवसैनिकांची आहे. परंतू माजी आमदार विजय भांबळे यांनी कोणाशीही समन्वय न साधता परस्पर मुदतवाढ आणली. त्यामुळे स्थानिक शिवसैनिकांमध्ये नैराश्य पसरले होते. अनेक कार्यकर्त्याचे मला फोन आले. त्यांच्या भावना आनावर झाल्या होत्या.
त्यामुळे मी खासदार या नात्याने हे पाऊल उचलले आणि पक्षप्रमुख या नात्याने मुख्यमंत्र्याच्या कानावर हे सर्व प्रकरण घातले. राज्यात आमचे मुख्यमंत्री आहेत. आता कामे होणार नाहीतर मग कधी होणार? असा प्रश्न ही त्यांनी या पत्रकार परिषदेत व्यक्त केला. ते म्हणाले, जिल्ह्यात सहा बाजार समित्या आहेत. आम्ही केवळ मानवत व जिंतूर बाजार समितीवरच दावा केला आहे. मानवत कृषी उत्पन्न बाजार समितीवर राष्ट्रवादी कॉँग्रेसचा केवळ एकच सदस्य आहे. हे देखील त्यांनी सांगत राष्ट्रवादी कॉँग्रेसच्या नेत्यांनीही आघाडीचा धर्म पाळावा अशी मागणी त्यांनी यावेळी केली.
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय होणारच…!
उस्मानाबाद येथे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या उभारणीची प्रक्रिया सुरु झाली आहे. परंतू या संदर्भात माझे डॉ. तात्याराव लहाने यांच्याशी बोलणे झाले आहे. नव्या सात शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या यादीमध्ये परभणी जिल्ह्याचा क्रमांक चौथा आहे. तसेच निकषाच्या चौकटी आम्ही योग्य रितीने बसतो. बा रुग्ण विभागात राज्यात परभणी दुस-या क्रमांकावर आहे. त्यामुळे आमची ही कदर केली गेली पाहिजे, अशी आपली आग्रही मागणी आहे.
आंतरराष्ट्रीय विमान वाहतूक ३० सप्टेंबरपर्यंत बंद राहणार