24.7 C
Latur
Friday, September 30, 2022
Homeपरभणीग्रंथालय कर्मचा-यावर उपासमारीची वेळ

ग्रंथालय कर्मचा-यावर उपासमारीची वेळ

एकमत ऑनलाईन

परभणी : कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर राज्य शासनाने अनेक खर्चांवर कात्री लावली. त्यात ग्रंथालयातील अनुदानाचाही समावेश आहे.ग्रंथालयांना अनुदान न दिल्याने त्यात सेवा देणा‍ºया कर्मचाº‍यावर मात्र उपासमारीची वेळ आली आहे. तात्काळ अनुदान देण्याची मागणी होत आहे.

राज्यभरात शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयांची स्थापना करण्यात आली आहे. कोरोना विषाणूच्या पार्श्‍वभूमीवर जाहीर करण्यात आलेल्या लॉकडाऊनचा फटकाही शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयांनाही बसला. वर्षभरात दोन टप्प्यांत या सार्वजनिक ग्रंथालयांना अनुदान दिले जाते. पहिल्या टप्प्यांत अनुदान देण्यात आले. मात्र, दुस-या टप्प्यात राज्यातील सात जिल्ह्यांना अनुदानच मिळाले नाही.

अनुदान मिळाले नसल्याने सात जिल्ह्यांतील एक हजार ८८३ ग्रंथालयांतील कर्मचा-यांना मोठ्या समस्यांना तोंड द्यावे लागत असल्याचे चित्र आहे. गाव तिथे वाचनालय असे राज्य शासनाचे धोरण आहे.शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयांची स्थापना करण्यात आली. बारा हजार १४९ शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालये सध्या आहेत. यात २१ हजार कमर्चारी कार्यरत आहेत. या वाचनालयांना दर्जानुसार दरवर्षी दोन टप्प्यांत अनुदान दिले जाते.

अ, ब, क, ड अशा वगर्वारीनूसार अनूदान वितरीत करण्यात येते. या अनुदानातून कार्यरत कर्मचाºयांचे वेतन, वीजबिल, इमारतीचे भाडे, पुस्तके यासह किरकोळ खर्च केले जातात. दरवर्र्षी जुलै -आॅगस्ट महिन्यात पहिल्या टप्प्यातील, तर जानेवारी, फेब्रुवारी महिन्यात दुसºयाचे टप्प्याचे अनुदान राज्य शासन देत असते. जुलै महिन्यात अनुदानाचा पहिला टप्पा राज्यभरातील सर्वच शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयांना देण्यात आला.

दुस-या टप्प्याचे अनुदान काही जिल्ह्यांतील ग्रंथालयांना मिळाले. मात्र,परभणीसह राज्यातील सहा जिल्ह्यांना शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयांना अनुदान मिळाले नाही. या सातही जिल्ह्यात एक हजार ८८३ शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालये आहेत. यात साडेतीन हजार ग्रंथपाल, त्यांचे सहाय्यक कार्यरत आहेत. दुसया टप्प्यातील अनुदान सात महिने उलटून गेल्यानंतरही अनुदान मिळाले नसल्यामुळे येथे काम कऱणाºया कर्मचाºयावर मात्र उपासमारीची वेळ आल्याचे बोलले जात आहे.

नवीन ग्रंथालयास मान्यताच नाही
जवळपास इ.स.२०१३ मध्ये राज्यभरातील शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयांची तपासणी करण्यात आली होती. त्यानंतर नवीन शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालय सुरू करण्याबाबत मान्यताच देण्यात आली नाही. ज्यांनी प्रस्ताव सादर केले, ते धूळखात पडले आहेत.

Stay Connected

1,567FansLike
188FollowersFollow
SubscribersSubscribe

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

लोकप्रिय बातम्या