मुंबई : राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीचे पडघम वाजत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयानेच या प्रकरणात निर्देश दिल्याने निवडणूक आयोग कामाला लागला आहे. लातूर जिल्ह्यातील औसाचे माजी नगराध्यक्ष अफसर शेख यांनी एका महत्त्वाच्या विषयाला हात घातला आहे. त्यांनी नवीन प्रभाग रचना रद्द करण्यासाठी दंड थोपाटले आहेत.
त्यांनी नवीन प्रभार रचना रद्द करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली. या याचिकेवर न्या. नितीन डब्ल्यू. सांबरे आणि न्या. सचिन एस. देशमुख यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. कोर्टाने राज्य निवडणूक आयोगासह राज्य सरकारला नोटीस बजावली. याचिकेवर १९ जून रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे.
औसा येथील माजी नगराध्यक्ष अफसर शेख यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेत राज्य सरकारच्या १० जून २०२५ रोजी जाहीर केलेल्या नवीन प्रभाग रचना आदेशाला आव्हान दिले आहे. ८ जुलै २०२२ रोजी स्थगित केलेला निवडणूक कार्यक्रम जसेच्या तसा सुरू ठेवण्यात यावा, केवळ मतदार यादी नूतनीकरण आणि ओबीसी आरक्षण या बाबी समाविष्ट कराव्यात अशी विनंती सदर याचिकेत करण्यात आली आहे.
याचिकाकर्त्याची भूमिका काय?
या १४ मे २०२५ रोजी राज्य निवडणूक आयोगाने शासनाच्या नगरविकास विभागास पत्र दिले. त्यात राज्यातील प्रलंबित नगरपरिषद, जिल्हा परिषद नगरपंचायत आणि महानगरपालिकामध्ये नव्याने प्रभाग रचना करण्याविषयी निर्देश दिले होते. यामध्ये या पुर्वीच निवडणूक जाहीर झालेल्या ९२ नगरपरिषद आणि ४ नगर पंचायतीचा समावेश होता. राज्य सरकारने १० जुन २०२५ रोजी राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीसाठी नव्याने प्रभाग रचना करण्यासह अन्य बाबी जाहीर केल्या होत्या.
त्याला अफसर शेख यांनी आक्षेप घेतला. ४ मे २०२२ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने प्रभाग रचनेसंदर्भात दिलेल्या आदेशानुसार राज्य शासनाचे ११ मार्च २०२२ रोजीचे नवीन प्रभाग रचना करण्याचे आदेश हे लागू होत नाहीत. तर ०६ मे २०२५ रोजीच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशात ही नवीन प्रभाग रचना करण्याचे आदेश नाहीत असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशांनुसार नवीन प्रभाग रचनेचे आदेश रद्दबातल ठरतात. एकदा निवडणूक जाहीर झाल्यानंतर त्यामध्ये कोणतेही बदल वैध नाहीत असे याचिकाकर्त्याच्यावतीने सुनावणीवेळी म्हणणे मांडण्यात आले. एकदा निवडणूक जाहीर झाल्यानंतर राज्य निवडणूक आयोग व राज्य शासनाने नंतर घेतलेले विविध निर्णय व अधिसूचना प्रभावी होत नाहीत, असे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले. सुनावणीअंती खंडपीठाने राज्य निवडणूक आयोग आणि राज्य सरकारला नोटीस बजावली. याचिकाकर्ते अफसर शेख यांची बाजू ऍड. मुकुल कुलकर्णी आणि ऍड. मोबीन शेख यांनी मांडली.
