देहु/आळंदी : आषाढी वारीसाठी संत तुकाराम महाराजांचा व संत ज्ञानेश्वर महाराजांचा पालखी सोहळा श्रीक्षेत्र देहू व श्रीक्षेत्र आळंदीतून पंढरीकडे मार्गस्थ होण्यास अवघे ९-१० दिवस उरले असताना, पालखीसोबत जाणा-या वारक-यांची व विविध दिंड्यांची तयारी अंतिम टप्प्यात आली आहे. पायी वाटचालीत वारक-यांच्या निवा-यासाठीचे तंबू खरेदी व दुरुस्ती पूर्ण झाली आहे. भजनासाठी आवश्यक असणा-या पखवाजांसह इतर भजन साहित्य दुरुस्ती, खरेदी व इतर कामांची लगबग दिसून येत आहे.
दिंंड्यांच्या तयारीबाबत मुळशी तालुका वारकरी दिंडी सोहळा संस्था दिंडी क्र.३३ चे सचिव हभप सुदाम भेगडे, पवन मावळ दिंडीचे सचिव हभप उत्तम बोडके, श्रीक्षेत्र घोरवडेश्वर प्रासादिक दिंडीचे अध्यक्ष हभप मुकुंद महाराज राऊत, वैकुंठवासी हभप महादेवबुवा काळोखे मुकादम प्रासादिक दिंडीचे अध्यक्ष हभप संतोष महाराज काळोखे, श्रीनाथसाहेब प्रासादिक दिंडीचे अध्यक्ष हभप माऊली नाणेकर आदी पदाधिका-यांनी पायी वारी नियोजनाबाबत माहिती दिली.
आषाढी पायी वारीसाठी दिंड्याकडे असणारे सर्व पखवाज दुरुस्तीसह शाई भरणे, ओढ काढणे, पान बदलणे आदी कामे आळंदी व देहूतील संबंधित निष्णात कारागिरांकडून केली असून, गरजेनुसार भजन साहित्याची नव्याने खरेदी करण्यात आली असल्याचे सांगण्यात आले आहे. टाळ, वीणा आदी भजन साहित्य दुरुस्त केले आहे. वाटचालीत न मिळणारे काही साहित्य, तसेच किराणा खरेदी आदी कामे सुरू झाली आहेत. मुक्कामाच्या ठिकाणी लागणारे विजेचे दिवे, छोटे जनरेटर, विद्युत व्यवस्था, आवश्यक ध्वनिवर्धक यंत्रणा सज्ज ठेवली आहे.
६० कोटींची तरतूद : जयकुमार गोरे
यावर्षीच्या पालखी सोहळ्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने ग्रामविकास विभागामार्फत ६० कोटींची तरतूद केली आहे. पावसाचे प्रमाण अधिक असल्याने पालखी मार्गावर ठिकठिकाणी निवारा शेड उभारल्या जातील. तसेच नीरा पालखी तळाच्या कॉंक्रिटीकरणासाठी ५० लाख रुपयांचा निधी तत्काळ देत असून, तातडीने हे काम पूर्ण करण्याच्या सूचना पुणे जिल्हा परिषदेला दिल्याचे ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी सांगितले.
स्वागत कमानी, स्टेजवर कारवाई
स्वागत कमानीचा विषय नव्हता. काही ठिकाणी लोक स्वागत कमानी उभ्या करतात आणि त्याठिकाणी स्टेज घालून वाहतुकीला अडथळा निर्माण करतात. डीजे लावतात त्याचा कर्कश असा आवाज येतो. या संदर्भात आळंदी पालखी विश्वस्तांकडून सूचना देण्यात आल्या होत्या. त्याप्रमाणे आम्ही कारवाई केली आहे.
आठ ते दहा कोटी वाचणार
शौचालय टेंडर सोलापूर जिल्ह्यावरून पुणे जिल्ह्याला. त्याच्या पाठीमागे काही स्टेटस नाही. गेल्या काही वर्षांपासून हे टेंडर पुण्यात होते. आताही आम्ही पुण्यातच केले. सोलापूरला डिव्हाईड करून काय करता येते का? याचा प्रयत्न आपण केला होता. काही गोष्टींत आपण त्या टेंडरमध्ये मोनोपोली होती त्याला छेद देत निर्णय घेतले. त्यामुळे चालूवर्षी सरकारचे आठ ते दहा कोटी रुपये वाचले. मागील वर्षी टेंडर साधारण २४-२५ कोटी रुपयांचे होते, ते वाढवून आता २७-२८ कोटी रुपयांचे होत होते. ते आता १५-१६ कोटींवर येईल.
