मुंबई : शिवसेनेच्या ठाकरे गटाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी दिलेल्या आमदार अपात्रतेच्या निकालावर भाष्य करण्यासाठी महापत्रकार परिषद बोलावली. यावेळी अ‍ॅड. असीम सरोदे यांनी कायदेविषयक विवेचन करताना शिंदे गटातील आमदारांना कायद्याचे संरक्षण मिळत नाही, ते अपात्र ठरतात अशी भूमिका मांडली. त्याचवेळी न्यायालयाने भरत गोगावले यांची नियुक्ती देखील बेकायदेशीर ठरवली असल्याची आठवण करून दिली.
शिंदे गटाचे आमदार यामुळे अपात्र ठरतात?
परिच्छेद ३ मध्ये पक्षात उभी फूट पडली असेल, अर्धे इकडे अर्धे तिकडे असतील तर आधी त्यांना संरक्षण असायचं. त्यांना अपात्र करता येत नव्हतं. पण नंतर हे कलम ३ डिलीट केलं. आता पक्ष सोडणा-यांना पर्याय काय तर ते आपला गट स्थापन करू शकतात किंवा इतर पक्षात विलीन होऊ शकतात. पण एकनाथ शिंदे आणि त्यांचे सोबत पळून गेलेले आमदार कधीही कोणत्याही पक्षात विलीन झाले नाही. त्यांनी गट स्थापन केला नाही. ते शिवसेनेत आहेत, असं म्हटलंय. त्यामुळे ते अपात्र ठरतात. दोन तृतियांश लोक बाहेर गेले तर त्यांनी गट स्थापन केला किंवा विलिनीकरण केलं तर संरक्षण मिळतं. शिंदे यांच्यासोबत गेलेले लोक दोन तृतियांश संख्येने गेले का? तर नाही. कारण आधी १६ लोक गेले. नंतर काही लोकांना अमिष दाखवलं आणि काही लोकांना बोलावून घेतलं. अशा प्रकारे ते ३८ ते ४० झाले. त्यामुळे ते दोन तृतियांश बहुसंख्येने बाहेर पडले नाहीत. त्यामुळे ते अपात्र ठरतात, असं विवेचन असीम सरोदे यांनी केलं.
अपात्रतेचं प्रकरण थेट त्यांच्याकडे गेलं नाही. ते आधी सर्वोच्च न्यायालयात गेलं. सर्वोच्च न्यायालयाने जे निरीक्षणं नोंदवली आहेत, ते पाहिले पाहिजे. त्याचा विचार करणं नार्वेकर यांच्यावर जबाबदारी होती. नार्वेकरांनी जो निर्णय घेतला त्यात शिंदे यांना नेता म्हणून मान्यता दिली हे चुकीचं आहे. निवडणूक आयोगाने काहीही निर्णय दिला केस सुरू असताना निवडणूक आयोगाने जो काही निर्णय दिला असेल त्याचा कोणताही प्रभाव न ठेवता निर्णय द्यायचा आहे. विधीमंडळ पक्ष व्हीप ठरवू शकत नाही. निवडून आलेले आमदार ठरवू शकत नाही. मूळ पक्षच व्हीप ठरवतात. दहाव्या परिशिष्टासंबंधात निर्माण झालेल राजकीय पक्षाने ठरवलेला व्हीप या आधारेच निर्णय घेतला पाहिजे’’, असं सरोदे म्हणाले.
