नवी दिल्ली : रेल्वेचे आरक्षण कन्फर्म करुन देखील चार प्रवाशांवर उभं राहून प्रवास करण्याची नामुष्की आली. याप्रकरणी ग्राहक संरक्षण न्यायालयाने गंभीर दखल घेत घडलेला प्रकार योग्य नसल्याचे स्पष्ट केले. भोजपूर जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाने प्रवाशांना २० हजार रुपये नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश रेल्वेला दिले आहेत. तिकीट कन्फर्म करुन देखील त्यांनी बसण्यासाठी सीट देऊ न केल्याने हा निर्णय देण्यात आला.
एलटीटी पटना एक्सप्रेसमध्ये चार प्रवासी चढले. त्यांच्याकडे तिकीट असून देखील त्यांना उभं राहून प्रवास करावा लागला. चार प्रवासी विंध्यांचल ते अरा दरम्यान प्रवास करत होते. प्रवासापूर्वी त्यांनी तिकीट काढून ते निश्चित केले होते. ट्रेनला येण्यासाठीच चार तासांचा विलंब झाला होता. बी-४ कोचमध्ये त्यांच्या रिझर्व्ह सीट्स होत्या पण, तिथं अगोदर कोणीतरी बसले होते. दरम्यान, त्यांनी चौकशी केले असता ते सीट्सवर बसलेले प्रवासी रेल्वे कर्मचारी असल्याचे समोर आले आणि त्यांनी जागा सोडण्यास नकार दिला.
तक्रारीची दखल घेतली नाही
प्रवाशांनी रेल्वे अधिका-यांकडे याबाबत तक्रार करुन मदत मागितली, पण त्यांना मदत मिळाली नाही. यामुळे चारही प्रवाशांना उभे राहून प्रवास करावा लागला. मनस्ताप सहन करावा लागल्यानंतर प्रवाशांनी रेल्वे सेवा आणि रेल्वे मंत्रालयाकडे तक्रार दाखल केली. याचाही दखल घेण्यात आली नाही. यानंतर प्रवाशांनी अखेर भोजपूर जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगात धाव घेतली. येथील खंडपीठाने प्रवाशांच्या तक्रारीची दखल घेऊन सुनावणी घेतली.
आयोगाचे रेल्वेला प्रश्न
या सुनावणीत उत्तर मध्य रेल्वे आणि रेल्वे मंत्रालयाला प्रश्न विचारण्यात आले. दरम्यान, दोघांनी हा विषय रेल्वे पोलिसांच्या अधिकार क्षेत्रात येणारा कायदा आणि सुव्यवस्थेचा मुद्दा असल्याचे सांगितले. तसेच, रेल्वेकडून या तक्राराची दखल घेण्यात आल्याचे देखील त्यांनी सांगितले. पण, या उत्तराने आयोगाचे समाधान झाले नाही. तसेच, प्रवाशांना रेल्वे प्रवासात निश्चित तिकीट असून देखील त्रास सहन करावा लागल्याच्या मुद्यावर आयोगाने बोट ठेवले. प्रवाशांनी रेल्वेकडे दाद मागितली होती पण, त्यांना सीट्स मिळाल्या नसल्याचेही आयोगाने स्पष्ट केले.
नुकसान भरपाईचे आदेश
आयोगाने याप्रकरणी उत्तर मध्य रेल्वे आणि रेल्वे मंत्रालयाला प्रवाशांच्या आरक्षणाचे पैसे (१,८७६ रुपये) आणि वर्षाचे ८ टक्क्यांनी व्याज असे २० हजार रुपये नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश दिले. ६० दिवसांमध्ये हे पैसे प्रवाशांना देण्याची सूचना आयोगाने केली आहे. आणि ६० दिवसांत पैसे न दिल्यास शिल्लक रक्कमेवर १० टक्के वार्षिक व्याज आकारले जाईल, असेही आयोगाने स्पष्ट केले.
