नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी कुकी ऑर्गनायझेशन फॉर ुमन राईट्स ट्रस्टला सांगितले की, मणिपूरचे माजी मुख्यमंत्री एन. बिरेन सिंग यांचा समावेश असलेली एक ऑडिओ क्लिप, ज्यामध्ये त्यांनी मैतेई समुदायाला हिंसाचार भडकवण्याची परवानगी दिल्याचा दावा केला आहे. मात्र ती रेकॉर्डिंग तपासासाठी योग्य नसून ती संपादीत करण्यात आली आहे.
न्यायमूर्ती संजय कुमार आणि न्यायमूर्ती आलोक आराधे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने म्हटले आहे की, गुजरातमधील गांधीनगर येथील राष्ट्रीय न्यायवैद्यक विज्ञान विद्यापीठाच्या गोपनीय अहवालात असे दिसून आले आहे की, ऑडिओ क्लिप संपादित करण्यात आली होती आणि ती वैज्ञानिकदृष्टया आवाजाच्या तुलनेसाठी योग्य नव्हती. याचिकाकर्त्याचे वकील प्रशांत भूषण यांनी असा युक्तिवाद केला की, ट्रुथ लॅब्स या खासगी फॉरेन्सिक एजन्सीच्या अहवालात क्लिपमधील आवाज ९३% बिरेन सिंग यांच्या आवाजाशी जुळत असल्याचे आढळून आले आहे.
कोणतेही कट किंवा एडिटिंग आढळले नाही. भूषण म्हणाले की, ऑडिओ टेप एक वर्षापूर्वी सरकारला पाठवण्यात आल्या होत्या, तरीही त्यांची तपासणी करण्यात आली नाही. न्यायमूर्ती संजय कुमार यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने म्हटले की, गांधीनगर विद्यापीठ ही देशातील प्रमुख न्यायवैद्यक संस्था आहे आणि त्यांच्या अहवालावर शंका घेण्याची गरज नाही. न्यायालयाने दोन्ही पक्षांना अहवाल सामायिक करण्याचे आणि दोन आठवड्यांच्या आत त्यांचे उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश दिले. फेब्रुवारी २०२५ मध्ये, कोहूरने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून ऑडिओ क्लिपची चौकशी करण्याची मागणी केली. कोहूरने आरोप केला की, बिरेन सिंग यांनी हिंसाचार भडकावला आणि हल्लेखोरांना संरक्षण दिले. कुकी गटाने राज्य सरकारवर क्लिपच्या तपासात विलंब करत असल्याचा आणि तो दाबण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप केला.
ऑडिओ क्लिपचे प्रकरण काय आहे?
३ मे २०२३ रोजी मणिपूरमध्ये कुकी आणि मैतेई समुदायांमध्ये हिंसाचार झाला. जवळजवळ दोन वर्षे चाललेल्या या हिंसाचारात २६० हून अधिक लोक मारले गेले. २०२४ च्या अखेरीस, सोशल मीडियावर एक ऑडिओ क्लिप फिरली. एक व्हीडीओ व्हायरल झाला, ज्यामध्ये बिरेन सिंग हे असे म्हणत असल्याचे ऐकले गेले की त्यांनी मैतेई समुदायाला हिंसाचार भडकवण्याची परवानगी दिली.
ऑडिओ क्लिप चुकीची : सरकार
बिरेन सिंग हे मैतेई समुदायाचे आहेत. हिंसाचाराच्या वेळी कुकी समुदायाने त्यांच्यावर एकतर्फी कारवाई आणि पक्षपात केल्याचा आरोप केला. अनेक संघटनांनी म्हटले आहे की मैतेई गटांविरुद्ध कारवाई करण्यात सरकारच्या हलगर्जीपणामुळे हिंसाचाराला हातभार लागला. तथापि, मणिपूर सरकारने सांगितले की, ही ऑडिओ क्लिप खोटी आणि बनावट आहे. सरकारने असा दावा केला की, ही ऑडिओ क्लिप सोशल मीडियावर जातीय हिंसाचार भडकवण्याच्या आणि राज्यातील शांतता भंग करण्याच्या कटाचा भाग म्हणून प्रसारित केली जात आहे.
