नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी पश्चिम बंगाल सरकारच्या अर्जावर सुनावणी करताना धर्माच्या आधारावर आरक्षण देता येणार नाही, असे म्हटले आहे. पश्चिम बंगाल सरकारने राज्यातील ७७ जातींना ओबीसीअंतर्गत आरक्षण देण्याच्या निर्णयाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. या ७७ पैकी बहुतांश जाती मुस्लिम समाजातील आहेत. पश्चिम बंगाल सरकारने कोलकाता उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान दिले होते, ज्यामध्ये या जातींना ओबीसीअंतर्गत आरक्षण देणे बेकायदेशीर घोषित केले आहे.
पश्चिम बंगाल सरकारच्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती बीआर गवई आणि न्यायमूर्ती केव्ही विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की, आरक्षण केवळ सामाजिक आणि आर्थिक मागासलेपणाच्या आधारावर दिले जाऊ शकते, धर्माच्या आधारावर नाही. राज्य सरकारची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल म्हणाले की, हे आरक्षण धर्माच्या आधारावर दिलेले नाही, तर मागासलेपणाच्या आधारावर देण्यात आले आहे.
उच्च न्यायालयाने ते बेकायदेशीर ठरवले होते
२२ मे रोजी उच्च न्यायालयाने पश्चिम बंगालमध्ये २०१० पासून लागू करण्यात आलेल्या ओबीसी आरक्षणाच्या तरतुदी रद्दबातल ठरवल्या होत्या. ओबीसीचा दर्जा केवळ धर्माच्या आधारावर देण्यात आला होता, जो संविधानानुसार नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले होते. त्याचवेळी उच्च न्यायालयाने २०१२ मध्ये राज्याने केलेला आरक्षण कायदाही बेकायदेशीर ठरवला होता. या निर्णयानंतर पश्चिम बंगालमधील ७७ मुस्लिम जातींना ओबीसीअंतर्गत आरक्षण देण्याचा निर्णय रद्द करण्यात आला. मात्र, ज्यांनी याआधीच सरकारी नोक-या किंवा शैक्षणिक संस्थांमध्ये आरक्षणाचा लाभ घेतला आहे, त्यांच्या हक्कांवर परिणाम होणार नसल्याचेही कोर्टाने स्पष्ट केले. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी आता ७ जानेवारीला होणार आहे.
