मुंबई : प्रतिनिधी
वारंवार परदेश दौरे करणारे सरकारी अधिकारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या रडारवर आले आहेत. त्यामुळे राज्याच्या सेवेतील सनदी अधिका-यांच्या आणि सरकारी अधिका-यांच्या परदेश वा-यांना सरकारने चाप लावला आहे. परदेश दौ-यांचा सरकारला काय उपयोग होणार याचा तपशील तसेच खासगी संस्थेचा दौरा असल्यास संबंधित संस्थेचे उत्पन्नाचे स्त्रोत सरकारला सादर करावे लागणार आहे.
राज्याच्या सेवेतील काही सनदी अधिकारी आणि सरकारी अधिकारी अभ्यास दौरा आणि प्रशिक्षणाच्या नावाखाली वारंवार परदेश दौरे करीत असल्याचे सरकारच्या लक्षात आले आहे. परदेश दौ-याचे परिपूर्ण प्रस्ताव सरकारला सादर होत नाही. परदेश दौ-यापूर्वी सादर होणा-या कागदपत्रांमध्ये त्रुटी असतात. अनेकदा विसंगती असते. काही अधिका-यांची टीमच प्रशिक्षणाच्या नावावर परदेश दौ-यावर रवाना होते.
सनदी अधिकारी, सार्वजनिक उपक्रम मंडळे, महामंडळे इत्यादी पदाधिका-यांची टीमच परदौ-यावर रवाना होते. या सर्वाचा आता चाप लागणार आहे. राज्याच्या सामान्य प्रशासन विभागाने आदेश जारी केले असून अभ्यास दौरा आणि प्रशिक्षण वगळता अन्य दौ-यांमध्ये तीन पेक्षा जास्त अधिका-यांचा दौ-यात समावेश करू नये.
संस्थेचे उत्पन्नाचा स्त्रोत शोधणार
अनेकदा सरकारी अधिकारी खासगी संस्थेच्या पैशाने परदेश दौरे करतात. त्यामुळे आता अशा संस्थांच्या उत्पन्नाचा स्त्रोत शोधण्यात येणार आहे. परदेश दौ-याचा खर्च खासगी संस्था करणार असल्यास संबंधित संस्थेचा प्रकार व उत्पन्नाचा स्त्रोत व खर्चाची अंदाजित रक्कम सरकारला सादर करावी लागणार आहे. त्याशिवाय दौ-याचे प्रयोजन व दौरा सरकारला कसा उपयुक्त ठरेल याचीही माहिती द्यावी लागणार आहे. काही अधिकारी परस्पर स्वत:च्या नावाने परदेश दौ-याची कुटुंबासह निमंत्रणे मिळवतात. त्यामुळे दौ-याचे निमंत्रण कोणामार्फत आले, निमंत्रण देणा-या संस्थेचा तपशीलही राज्य सरकारला सादर करावा लागणार आहे.
सनदी अधिका-यांना मंत्र्यांची मान्यता
काही सनदी अधिकारी मंत्र्यांनाही जुमानत नाहीत. त्यामुळे आता सनदी अधिका-याचा परदेश दौरा असेल तर त्या सनदी अधिका-याला संबंधित मंत्र्यांची मान्यता घ्यावी लागणार आहे. या अटीमुळे सनदी अधिका-यांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली आहे.
