क-हाड : साखरशाळा बंद झाल्याने ऊसतोडणी मजुरांच्या मुलांना ते ज्या परिसरात वास्तव्यास आहेत त्या परिसरातील जिल्हा परिषद शाळांत शिक्षणासाठी घालावे, असे आदेश शिक्षण विभागाने दिले आहेत. मात्र, अनेक विद्यार्थी शाळेत जाण्यासाठी उत्सुक नसल्याचेच चित्र आहे.
साखर कारखान्याच्या परिसरात ऊसतोड कामगारांच्या मुलांसाठी त्यांच्या वस्तीवर १९९४ पासून तात्पुरत्या हंगामी शाळा सुरू करण्यात आल्या. त्यांना साखरशाळा असे नाव देण्यात आले. या शाळेकरिता लागणा-या भौतिक सुविधा साखर कारखान्यांद्वारे पुरवण्यात येत होत्या. ऊसतोडणीच्या काळात आई-वडिलांबरोबर आलेली मुले शाळेत जात नाहीत.
गरिबीमुळे अनेक मजूर मुलांना शिकवू शकत नाहीत. या सर्व बाबींचा विचार करून शासनाने पटसंख्येची अट न ठेवता साखरशाळा सुरू करून त्यासाठी शिक्षकांचीही नेमणूक केली. पाचवीपर्यंतचे वर्ग त्या साखरशाळेत भरत होते. शासनाने ही साखरशाळा संकल्पनाच बंद केली आहे.
कारखाना कार्यस्थळावरील शाळा बंदच
सातारा जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांच्या परिसरात लातूर, धाराशिव, छत्रपती संभाजीनगर, बीड, जालना, सोलापूर जिल्ह्यांतील मजुरांची कुटुंबे मोठ्या प्रमाणात वास्तव्यास असतात. त्यांच्याबरोबर त्यांची मुलेही कारखाना परिसरात येत असत. त्यांचे शिक्षण अर्ध्यातच सुटू नये, यासाठी शासनाने साखरशाळा सुरू केल्या होत्या. प्रत्येक कारखाना कार्यस्थळावर या साखरशाळा सुरू होत्या. त्यासाठी पटसंख्येची अट शिथिल होती. त्यासाठी दोन शिक्षकांची नेमणूकही केली जात होती.
मुक्काम एकीकडे शाळा दुसरीकडे
ऊसतोड मजुरांना गावातील माळरानावरील किंवा गावापासून दूरवरच्या जागी वास्तव्यास जागा दिली जाते. तेथे राहून ते ऊसतोडीसाठी जात असतात. त्याचदरम्यान त्यांच्या मुलांना शाळेत घालायचे म्हटले, तर ती मुले दूरवरच्या शाळेत चालत जाऊन शिकण्यासाठी इच्छुक राहात नाहीत, असे त्यांच्या पालकांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे त्या विद्यार्थ्यांची मोठी शैक्षणिक गैरसोय होत आहे. सध्या मुक्काम एकीकडे आणि शाळा दुसरीकडे अशीच स्थिती झाली आहे.
