कोलंबो : वृत्तसंस्था
मध्य पूर्वेतील वाढता तणाव आणि गंभीर ऊर्जा संकटामुळे दक्षिण आशियाई देश हतबल झाले आहेत. पाकिस्ताननंतर आता श्रीलंकेलाही तीव्र इंधन तुटवड्याचा सामना करावा लागत आहे. देशातील तेलाचा प्रत्येक थेंब वाचवण्यासाठी सरकारने एक कठोर आणि ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. श्रीलंका सरकारने अधिकृतपणे चार दिवसांच्या कामकाजाच्या आठवड्याची अंमलबजावणी जाहीर केली.
सरकारी संस्था, शाळा आणि विद्यापीठे आता आठवड्यातून फक्त चार दिवसच कार्यरत राहतील. इंधन वाचवण्यासाठी, सरकारी कार्यालये आणि शैक्षणिक संस्था प्रत्येक बुधवारी पूर्णपणे बंद राहतील.
कोलंबोत झालेल्या पत्रकार परिषदेत, अत्यावश्यक सेवांच्या आयुक्त-जनरल यांनी स्पष्ट केले की, वाहतुकीमध्ये वापरला जाणारा तेलाचा वापर कमी करण्यासाठी हे पाऊल उचलणे आवश्यक झाले आहे.
ऊर्जा वाचवण्यासाठी सरकारने केवळ सरकारी क्षेत्रालाच नव्हे, तर खाजगी कंपन्यांनाही त्यांचे कामाचे दिवस कमी करणे किंवा घरून काम करणे यांसारख्या पर्यायांचा विचार करण्याचे आवाहन केले आहे. मात्र, देशाच्या व्यवस्थेत व्यत्यय टाळण्यासाठी, आरोग्यसेवा, बंदरे, पाणीपुरवठा आणि सीमाशुल्क यांसारख्या काही विभागांना या कपातीतून वगळण्यात आले आहे.
सुट्या वाढवणे पुरेसे नव्हते म्हणून, श्रीलंकेने इंधन वितरणावरही आपली पकड घट्ट केली आहे. देशात आता डिजिटल रेशनिंग प्रणाली लागू करण्यात आली आहे. दुचाकी, तीनचाकी किंवा कार यांसारख्या वाहनांच्या प्रकारानुसार साप्ताहिक कोटा निश्चित करण्यात आला आहे.
ग्राहकांना पेट्रोल पंपावर क्यूआर कोड दाखवणे आवश्यक असेल. यामुळे केवळ काळह्याबाजारच रोखला जाणार नाही, तर मर्यादित साठ्याचे न्याय्य वितरणही सुनिश्चित होईल.
श्रीलंकेकडे इंधनाचा साठा मर्यादित
मध्य पूर्वेतील सध्याच्या तणावामुळे जागतिक तेल पुरवठा साखळी विस्कळीत झाली आहे. आधीच आर्थिक आव्हानांशी झुंजणा-या श्रीलंकेकडे इंधनाचा साठा मर्यादित आहे. सरकारला आशा आहे की, कामाचे तास कमी केल्याने लाखो लिटर इंधनाची बचत होईल आणि देशाची अर्थव्यवस्था पूर्णपणे कोसळण्यापासून वाचेल.
