नवी दिल्ली : केवळ लग्न करण्यास नकार देणे हे भारतीय दंड संहितेच्या (आयपीसी) कलम १०७ अंतर्गत खटल्यासाठी आधार असू शकत नाही, असे निरीक्षण नोंदवले सर्वोच्च न्यायालयाने आज नोंदवले. न्यायमूर्ती डी.बी. पारडीवाला आणि के.व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. या प्रकरणात यादविंदर यांनी दाखल केलेल्या याचिकेचा समावेश होता. मुलीने विष पिऊन आत्महत्या केली कारण आरोपी पुरुषाने लग्नाचे आश्वासन देऊनही तिला नकार दिला होता, असा आरोप मृत महिलेच्या आईने केला आहे. महिलेला सुरुवातीला लग्नाचे आश्वासन देण्यात आले होते आणि नंतर विश्वासघात करण्यात आला, यामुळे तिने आत्महत्या केली, असा युक्तिवाद सरकारी वकिलांनी केला.
उच्च न्यायालयाने यापूर्वी याचिका फेटाळून लावली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने असे आढळून आले की अभियोक्ता पक्षाने भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३०६ (आत्महत्येस प्रवृत्त करणे) आणि १०७ (प्रवृत्त करण्याची व्याख्या) अंतर्गत खटला दाखल केला आहे हे सिद्ध करण्यासाठी पुरेसे पुरावे सादर केले नव्हते. सुनावणीदरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्या आधीच्या निर्णयांचा उल्लेख केला – निपुण अनिता विरुद्ध उत्तर प्रदेश राज्य आणि जिओ वर्गीस विरुद्ध राजस्थान राज्य. खंडपीठाने म्हटले की, “जर जाणूनबुजून मदत करण्याची मानसिक प्रक्रिया असेल तरच प्रलोभनाचा विचार केला जाऊ शकतो. लग्न करण्यास नकार देणे, जरी ते खरे कारण असले तरीही, भारतीय दंड संहितेच्या कलम १०७ अंतर्गत प्रलोभन म्हणून वर्गीकृत होऊ शकत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. एका तरुणीला आपला जीव गमवावा लागला हे दुर्दैवी आहे. न्यायाधीशांनी टिप्पणी केली की, “ती कदाचित हृदयविकाराने किंवा भावनिकदृष्ट्या तुटलेली असेल. परंतु न्यायालय केवळ रेकॉर्डवरील पुराव्यांच्या आधारेच निर्णय देऊ शकते.
