मुंबई : प्रतिनिधी
राज्यात स्मार्ट मीटरमुळे ग्राहकांना वाढीव बिलांचा जोरदार ‘शॉक’ बसत आहे. त्याविरोधात सामान्य नागरिकांकडून तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. कल्याण-डोंबिवली, नवी मुंबई आणि पालघरमध्ये वीज बिल दुप्पट-तिप्पट आल्याने नागरिक रस्त्यावर उतरले आहेत. विशेष म्हणजे, या सक्तीला सर्वसामान्यांसह सत्ताधारी भाजप आणि शिंदेसेनेनेही विरोध केला आहे. महावितरणच्या हुकूमशाही कारभाराविरोधात राजकीय पक्षांनी विविध ठिकाणी मोर्चे काढून आंदोलनंही सुरू केली आहेत.
अचानक वीज बिल दुप्पट-तिप्पट आल्यामुळे नागरिकांमध्ये तीव्र संतापाची लाट उसळली असून अनेक ठिकाणी लोक रस्त्यावर उतरले आहेत. विशेष म्हणजे, महावितरणच्या या सक्तीच्या कारभाराला केवळ विरोधकांनीच नव्हे, तर सत्ताधारी भाजप आणि शिवसेना (शिंदे गट) या दोन्ही पक्षांनीही जोरदार विरोध दर्शवला आहे स्मार्ट मीटर बसवल्यापासून नेहमीपेक्षा दुप्पट ते तिप्पट वीज बिल येत असल्याचा आरोप ग्राहकांनी केला आहे.
ग्राहकांची कोणतीही परवानगी न घेता किंवा त्यांना कोणतीही पूर्वसूचना न देताच महावितरणकडून मीटर बदलण्यात आले आहेत. मीटर बसवण्यासाठी महावितरणच्या अधिका-यांकडून नागरिकांना सक्तीचे अल्टिमेटम दिले जात आहे, ज्यामुळे ग्राहकांमध्ये भीती आणि असंतोषाचे वातावरण आहे.
कल्याण-डोंबिवली, नवी मुंबई आणि पालघर या परिसरामध्ये स्मार्ट मीटरविरोधात सर्वात जास्त तीव्र असंतोष पाहायला मिळत आहे. महावितरणच्या या ‘हुकूमशाही’ कारभाराविरोधात महाविकास आघाडी (मविआ) आणि सत्ताधारी पक्षांच्या स्थानिक नेत्यांनी व कार्यकर्त्यांनी विविध ठिकाणी मोर्चे काढून आंदोलने सुरू केली आहेत. वाढीव बिलांच्या त्रासातून सामान्य जनतेला त्वरित दिलासा न मिळाल्यास हे आंदोलन अधिक तीव्र होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
गोव्यात स्थगिती, मग महाराष्ट्रातच घाई का?
महावितरण ज्या स्मार्ट मीटरचे अफाट फायदे सांगत थकताना दिसत नाही, त्याच स्मार्ट मीटर योजनेला शेजारील गोवा राज्यात स्वत: मुख्यमंर्त्यांनी जनतेचा रोष पाहून स्थगिती दिली. जर हा प्रकल्प एवढाच ग्राहकधार्जिणी आहे, तर गोव्यासारख्या राज्याला यात काय त्रुटी दिसल्या? गोव्याने घेतलेल्या निर्णयामुळे महाराष्ट्र सरकार आणि महावितरण या प्रकल्पाचे पुनर्विलोकन करणार का?
स्मार्ट मीटरची सक्ती नाही : मुख्यमंत्र्यांची घोषणा
सर्वसामान्य ग्राहकांना प्रीपेड स्मार्ट मीटर बसविण्यात येणार नाही, असे याआधीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत स्पष्ट केले होते. सुरुवातीला सर्व ग्राहकांसाठी प्रीपेड स्मार्ट मीटरचा प्रस्ताव होता, मात्र नागरिकांच्या आक्षेपानंतर सरकारने तो निर्णय बदलला. असे व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर होत आहेत. आता मात्र अचानक महावितरणने या मोहिमेला गती दिल्याने नागरिकांमध्ये संभ्रम झाला आहे.
