22.1 C
Latur
Friday, January 28, 2022
Homeसोलापूरअनुसूचित जातीजमातीच्या समस्या टांगणीवर

अनुसूचित जातीजमातीच्या समस्या टांगणीवर

एकमत ऑनलाईन

प्रतिनिधी / सोलापूर :
अनुसूचित जातीजमातींच्या समस्या सोडविण्याकरिता राज्यघटनेनुसार नियुक्त करावयाच्या आयोगाची नियुक्ती करण्यात ठाकरे सरकारने तब्बल दीड वर्षे दिरंगाई केल्याने या समाजाच्या समस्या टांगणीवर लागल्या आहेत. जनहिताच्या अनेक योजनांना टाळे लावणा-या स्थगिती सरकारने या आयोगासही टाळे लावल्याने हजारो सुनावण्या झाल्याच नाहीत. मागासवर्गीय, अनुसूचित जातीजमातींच्या कर्मचा-यांच्या सेवाविषयक समस्याही दुर्लक्षित राहिल्याने कागदावर या आयोगाचे अस्तित्व आणून ठाकरे सरकारने अनुसूचित जाती जमातींची फसवणूक केली आहे, असा आरोप भाजपचे श्री. अमर साबळे माजी खासदार यांनी पत्रकार परिषदेत केला. या पत्रकार परिषदेत खा. डॉ. जयसिध्देश्वर महास्वामी, माजी पालकमंत्री आ. विजयकुमार देशमुख, माजी सहकारमंत्री सुभाषबापू देशमुख, शहर अध्यक्ष विक्रम देशमुख, महापौर श्रीकांचन्ना यन्नम, सभागृह नेता शिवानंद पाटील उपस्थित होते.

ठाकरे सरकारच्या दोन वर्षांच्या फसवणूक पर्वाचा सर्वात मोठा फटका अनुसूचित जातीजमातींना बसला असून राज्यातील दहा टक्क्यांहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या अनुसूचित जातीजमातीच्या समाजास रोजगार, नोक-यांमधील पदोन्नती व आरक्षण, शिक्षण, आरोग्य, जमिनीची मालकी, विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक सुविधा तसेच शिष्यवृत्ती आदी मूलभूत सुविधांपासून वंचित ठेवण्याचा ठाकरे सरकारचा कट आहे, अशा शब्दांत श्री. अमर साबळे माजी खासदार यांनी या समाजाच्या उपेक्षांचा पाढाच या पत्रकार परिषदेत वाचला.

जातीय अत्याचारांचे बळी ठरणा-यांची दखल घेऊन त्यांना न्याय देण्याची जबाबदारी असलेला अनुसूचित जातीजमाती आयोग स्वत:च बेदखल असून या आयोगास पुरेसे मनुष्यबळ, पुरेशी जागा आणि निधी पुरविण्यातही ठाकरे सरकार टाळाटाळ करत असल्याने आयोगाचे कामकाज थंडावल्याची माहिती त्यांनी दिली. जमिनी हडप करणे, नोकरीतील सेवाज्येष्ठता डावलणे आदी मार्गांनी छळणूक सुरू असलेल्या या समाजास न्याय देणारी यंत्रणाच अन्यायग्रस्त असल्याने अनुसूचित जातीजमातींना राज्यात वाली राहिलेला नाही, असे ते म्हणाले. राज्यात सरकारी सेवेतील तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील अनुसूचित जातीजमातींकरिता सरकार टाळाटाळ करीत असलेल्या आरक्षित पदांच्या हजारो रिक्त जागा भरण्याबाबत ठाकरे असूनराज्यात अनुसूचित जातीजमातींवरील अत्याचाराच्या घटनांमध्येही वाढ झांली असून राज्य सरकारने या घटनांची आकडेवारी लपविली आहेअनुसूचित जातीजमाती अत्याचार प्रतिबंध असा आरोप त्यांनी केला । असे आव्हानही ,याची आकडेवारी जाहीर करावी ,कायद्याखाली किती कुटुंबे न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहेत.

राज्याच्या मुख्यमंर्त्यांच्या अध्यक्षतेखाली नियमित आढावा बैठका होणे ,या कायद्यानुसार त्यांनी दिले बंधनकारक असतानाहीअत्याचारपीडित कुटुंबांच्या पुनर्वसन व .अशा बैठकांसाठी मुख्यमंर्त्यांकडे वेळ नाही , मदतीसाठी शासनाकडून दिल्या जाणा-या निधीपासूनही अनेक कुटुंबे वंचित असल्याने मानवी हक्कांची अत्याचाराची पाच हजारांहून अ-अन्याय .असे ते म्हणाले ,पायमल्ली होत आहेधिक प्रकरणे अनुसूचित जाती जमाती आयोगासमोर प्रकरणे प्रलंबित आहेतपदोन्नतीतील आरक्षण रद्द करून राज्य सरकारने या मुद्द्यावरून सरकारमध्येच असा आरोपही त्यांनी केला ,आपला वंचितविरोधी चेहरा उघड केला आहे संभ्रम असल्याने आरक्षण पुन्हा लागू करण्यासाठी प्रयत्न करण्यातही जाणीवपूर्वक बगल दिली जात आहे असे ते म्हणाले

3 आदिवासी समाजातील कुपोषणाच्या समस्येने महाराष्ट्राची मान खाली गेली आहेया समाजास त्यांचे हक्क मिळावे यासाठी फडणवीस सरकारच्या काळात देसातील पहिल्या पेसा ग्रामपंचायतींचा निर्णय घेऊन हजारो कोटींचा निधी ग्रामपंचायतींना दिला गेल्याने आदिवासींच्या उत्कर्षाची नवी दिशा मिळाली होती . या परिवर्तनास ठाकरे सरकारच्या काळात .पेसा कायद्यामुळे राबविलेल्या योजना पथदर्शी ठरल्या होत्या आदिवासी आश्रमशाळांची दुरवस्था झाली असून या समाजाच्या मुलामुलींना शिक्षण .

खीळ बसली आहे मिळणार नाहीत्यामुळे कुपोषणाची समस्या वाढत असून खावटी .अशीच ठाकरे सरकारची भूमिका दिसते ,मदतीसंदर्भात ठाकरे सरकारचे धोरणच स्पष्ट नसल्याने आदिवासी समाजात उपासमार सुरू आहे सरकारमधील सहभागी पक्षांमध्येच खावटीची स्पर्धा सुरू झाली असून परस्परांच्या भांडणात आदिवासी समाज मात्र खावटी सुविधेपासून वंचित राहिला आहेआदिवासींच्या हक्कासाठी भाजपाचा ,उपेक्षित ,दलित संघर्ष सुरूच राहणार असून वंचितांचा आवाज दाबून त्यांची फसवणूक करणा-या ठाकरे सरकारला जाब विचारण्यासाठी रस्त्यावर उतरण्याची वेळ येऊ देऊ नका असा इशारा त्यांनी दिला

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

1,567FansLike
192FollowersFollow
SubscribersSubscribe

लोकप्रिय बातम्या