22.1 C
Latur
Friday, January 28, 2022
Homeसोलापूरगुंठेवारीवरून नगरसेवक व प्रशासनात रणकंदन

गुंठेवारीवरून नगरसेवक व प्रशासनात रणकंदन

एकमत ऑनलाईन

रणजित जोशी / सोलापूर :
सोलापुरात हद्दवाढ भागातील गुंठेवारी बांधकामांसाठी परवाने मिळावेत या मागणीसाठी नगरसेवक बाबा मिस्त्री, तौफिक शेख, परवीन इनामदार आदींनी समर्थकांसह मनपासमोर आंदोलन केले.

महाराष्ट्र गुंठेवारीविकास अधिनियम २००१ मध्ये शासनाने मार्च २०२१ मध्ये सुधारणा करून या सुधारित अधिनियमाप्रमाणे १ जानेवारी २००१ पुर्वीच्या अनधिकृत गुंठेवारी बांधकाम नियमित करण्याची तरतुद केली होती. त्यामध्ये सुधारणा करून शासनाने गुंठेवारी नियमितीकरण करण्यासाठी पात्रतेचा निकष ३१ डिसेंबर २०२० पूर्वीच्या गुंठेवारी विकास नियमित करण्यासाठी पात्र ठेवण्यात आला आहे. नवीन सुधारित गुंठेवारी अधिनियमानुसार गुंठेवारी नियमितीकरण करण्यासाठी रेडी रेकनरच्या दराचा वापर करण्याच्या सूचना राज्य शासनाने दिल्या आहेत.

महाविकास आघाडी सरकारने महाराष्ट्र गुंठेवारी विकास (नियमाधीन करणे, श्रेणीवाढ व नियंत्रण) अधिनियम २००८ मध्ये मार्च २००१ मध्ये सुधारणा केली. राज्य सरकारने गुंठेवारी कायदयात दुरूस्ती करून आणि २००१ ऐवजी ३१ डिसेंबर २०२० पर्यंत बेकायदा बांधकाम नियमित करण्यासाठी सुधारणा केली त्यासाठी आकारण्यात येणा-या दंडाबाबत काढण्यात आलेल्या शासन निर्णयानुसार अनधिकृत बांधकाम नियमित करण्यासाठी विकास शुल्काच्या तीनपट दंड, प्राप्त चटई क्षेत्रापेक्षा अधिक बांधकाम केल्यास वार्षिक बाजारमुल्याच्या १० टक्के दंड आकारण्यात येणार आहे. गुंठेवारी कायदा केवळ लहान बांधकामासाठी होता मात्र दंड आकारून बेकायदा बांधकाम नियमित करून महाराष्ट्र नगर रचना कायदयाला (एमआरटीपी अ‍ॅक्ट) ला छेद दिला जात असल्याचा आक्षेप घेतला जात असून केवळ दंड आकारून बेकायदा बांधकामांना नियमिती केले जाउ नये असे बांधकाम क्षेत्रातील तज्ञांचे म्हणणे आहे.

अनेक वर्षापासून शहर हद्दवाढ भागातील गुंठेवारी आणि लेआउट पध्दतीने झालेली बांधकामे नियमित करण्यासाठी शासनाकडून आदेश प्राप्त झाले आहेत. मनपाच्या सर्व साधारण सभेने देखील हद्दवाढ भागातील बांधकामे नियमित करण्यासंबंधीच्या ठरावास मान्यता देण्यात आली असताना पालिका आयुक्त शासन आणि पालिकेच्या सर्वसाधारण सभेच्या आदेशाला केराची टोपली दाखवत असतील तर ते नींदनीय आहे असा आरोप सभागृह नेते शिवानंद पाटील यांनी केला आहे. हद्दवाढ भागात एक लाख ३६ हजार मिळकती आहेत. ९०,००० प्लॉटवर घरे आहेत. ५० टक्के भागात अंतीम लेआउट मंजूर आहेत. बाकीचे प्राथमिक लेआउट आहेत. हद्दवाढ भागात ८० ते ९० टक्के जागा गुंठेवारी आहेत. इतर शहरातील गुंठेवारी मंजुरीचे नियम आयुक्तांच्या निदर्शनास आणूनही ते मान्य करित नाहीत असे सामाजिक कार्यकर्ते जहीर मिस्त्री यांनी सांगितले. दीड लाख मिळकती आणि तितक्यााच लोकसंख्येचा प्रश्न अधांतरी आहे असे नगरसेवक बाबा मिस्त्री म्हणाले.

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

1,567FansLike
192FollowersFollow
SubscribersSubscribe

लोकप्रिय बातम्या