अविनाश पांढरे/मोहोळ
मोहोळ नगरपरिषदेच्या प्रशासनाने ऑनलाइन पद्धतीने मागवलेल्या निविदेनुसार पात्र असलेल्या ठेकेदारांना जाणून बुजून अपात्र करून मर्जीतल्या व जवळच्या लोकांना काम मिळण्यासाठी बेकायदेशीरपणे पुन्हा एकदा ऑनलाईन टेंडरची निविदा प्रक्रिया राबविण्याचा घाट घातलेल्या नगरपरिषदेच्या प्रशासक व मुख्याधिकारी यांना सेवेतून कायमचे बडतर्फ करून त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्याची तसेच फेरनिविदा रद्द करण्याची मागणी भाजपाचे माजी तालुकाध्यक्ष सतीश काळे आणि प्रदेश अनुसूचित मोर्चाचे संजीव खिलारे यांनी पत्रकार परिषदेत केली.
त्यांच्या मोहोळ येथील कार्यालयात झालेल्या पत्रकार परिषदेत बोलताना सतीश काळे आणि संजीव खिलारे पुढे म्हणाले की, दि.२९ ऑक्टोबर २०२१ ते १२ नोव्हेंबर २०२१ या कालावधीमध्ये मोहोळ नगर परिषदेच्या माध्यमातून शहरातील १७ विविध विकासकामांच्या सुमारे साडेचार कोटी रुपयांची ऑनलाइन पद्धतीने निविदा प्रसिद्ध करण्यात आल्या होत्या. या सर्व निविदा दोन महिन्यांनंतर भाजपच्या माध्यमातून पाठपुरावा करत उघडण्यास भाग पाडले. या निविदेमध्ये जवळच्या व मर्जीतील लोकांना काम मिळत नाही असे लक्षात येताच १७ पैकी ९ कामांच्या निविदा या यंत्राची यादी नाही, तीन वर्षाचे आयकर विभागाची कागदपत्रे नाहीत, कामगारांची यादी नाही, तर कुठे कामाचा अनुभव नाही अशी विविध त्रुटीचे तांत्रिक कारण देत रद्द करून पुन्हा फेरनिविदा मागवल्या आहेत. वस्तूस्थिती पाहता सदरच्या निविदांमध्ये ज्या त्रुटी दाखवल्या आहेत, ती कागदपत्रे निविदेच्या प्रक्रियेमध्ये ऑनलाइनरित्या संबंधित ठेकेदाराने अपलोड केली असतानाही मोहोळ नगरपरिषदेच्या प्रशासक व मुख्याधिकारी यांनी केवळ जवळच्या व मर्जीतील लोकांना काम मिळत नाही म्हणून या ९ निविदा पुन्हा प्रसिद्ध करण्यात आल्या आहेत.
दरम्यान या सर्व जाणून बुजून केलेल्या प्रकारामुळे शहरातील विविध विकास कामांना खीळ बसली आहे. त्यामुळे निविदा प्रसिद्ध करणा-या संबंधित अधिकारी व कर्मचा-यांवर शासनाची फसवणूक केल्याबद्दल फौजदारी स्वरूपाची कायदेशीर कारवाई करावी तसेच १८ जानेवारी २०२२ ते २७ जानेवारी २०२२ या कालावधीत सदर ९ कामांच्या मागविलेल्या फेरनिविदेची प्रक्रिया रद्द करण्यात येऊन पूर्वीची दि.२९ ऑक्टोबर २०२१ रोजी ची निविदा प्रक्रिया कायदेशीर बाबींची पूर्तता करून पूर्ण करण्यात यावी. यासह या प्रकरणी तात्काळ उच्चस्तरीय चौकशी समिती नेमून दोषी असणा-या प्रशासक व मुख्याधिका-यांसह नगर परिषदेच्या सहभागी इतर कर्मचा-यांना सेवेतून कायमचे बडतर्फ करण्यात यावे, अशा मागणीचे निवेदन राज्यपाल, मुख्यमंत्री तसेच जिल्हाधिकारी व जिल्हा प्रशासन अधिकारी यांना पाठवले आहे. यावर कारवाई न झाल्यास जनहित याचिका दाखल करणार असल्याचे सतीश काळे व संजीव खिलारे यांनी यावेळी बोलताना सांगितले.
यावेळी या दोघांसह राधेश्याम गायकवाड उपस्थित होते.
