सोलापूर : कोरोनाच्या संकटातून बाहेर पडताना हातावरील पोट असलेल्यांचा जगण्याचा संघर्ष सुरुच आहे. बांधकाम कामगार, विडी उद्योगातील कामगार, निराधार योजनेतील लाभार्थी, कोरोना काळात ज्यांच्या घरातील कर्ता गेला अशा लोकांना दरमहा अकराशे रुपयांचा गॅस सिलिंडर घेताना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. उज्वला गॅस सिलिंडर योजनेचा गॅस आठ वर्षांत साडेचारशे रुपयांनी महागला आणि दुसरीकडे त्या योजनेचे अंशदान पूर्णत: बंद झाले. त्या निराधारांच्या डोळ्यात अश्रू येत असतानाही त्यांना महागाईमुळे चुलीवर स्वयंपाक करावा लागत आहे.
अच्छे दिन चे स्वप्न दाखवून सत्तेवर आलेल्या मोदी सरकारच्या काळात (२०१४ ते जुलै २०२२) घरगुती गॅस सिलिंडर तब्बल ४५१ रुपयांनी महागला आहे. गावागावांमधील केरोसिन बंद करून महिलांच्या डोळ्यातील धूर कायमचा बंद करण्यासाठी २५० ते ३५० रुपयांचे अंशदान देऊन उज्वला योजनेतून गॅस कनेक्शन दिले. पण, घरगुती गॅस आता एक हजार ६१ रुपयास झाल्याने त्याच उज्वलांना पुन्हा चूल थाटावी लागली आहे.
राज्यात इंधनाचे दर शेजारील राज्यांच्या तुलनेत खूपच जास्त आहेत. पेट्रोल प्रतिलिटर १११ रुपयाला तर डिझेलचे दर १०० रुपयांपर्यंत आहेत. त्यामुळे शेती मशागतीचा खर्च वाढला असून प्रवासी वाहतूक देखील महागली आहे. अशा परिस्थितीत घरगुती गॅस सिलिंडरचे दर वाढल्याने महागाईची झळ सर्वसामान्यांना सोसावी लागत आहे. राज्यात संजय गांधी निराधार योजना, श्रावणबाळ योजनेअंतर्गत जवळपास दोन कोटींहून अधिक लाभार्थी आहेत.
त्यात महिलांची संख्या लक्षणीय आहे. त्यांना मिळणाऱ्या पेन्शनमधून गॅसचा खर्चदेखील भागत नाही, अशी स्थिती आहे. त्यामुळे त्या निराधार ‘उज्वला’ योजनेतील महिलांनी आता सरपणावर स्वयंपाक सुरु केला आहे. एक हजार ६१ रुपयास झालेला घरगुती गॅस घेताना स्थानिक वितरकाला ५० ते ६० रुपयांचे भाडे द्यावे लागत आहे.
त्यामुळे डोळ्यात धूर गेला तरी चालेल, पण महागलेला गॅस नकोच, अशी त्यांची भूमिका आहे. अनेक उज्वलां नी गॅस घेणेच बंद केले आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने निराधारांसाठी उज्वला ची सबसिडी सुरु करावी अथवा घरगुती गॅस स्वस्तात द्यावा, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.
