सोलापूर : सोलापूरकरांना नियमित पाणी मिळावे म्हणून सोलापूर ते उजनी समांतर जलवाहिनीचे काम हाती घेतले. मात्र, पाइपलाइन टाकण्यासाठी शेतक-यांना भरपाईपोटी 110 कोटी देणे अशक्य असल्याने पुन्हा राष्ट्रीय महामार्ग विकास प्राधिकरणाच्या जागेतून पाइपलाइन टाकण्याचा निर्णय झाला. त्यासाठी जवळपास 42 कोटी रुपये लागणार आहेत. तो निधी राज्य सरकारने द्यावा, अशी मागणी केली. परंतु, राज्य सरकारने मदत करण्यास नकार दिल्याने भाजप पदाधिका-यांनी थेट राज्यपाल भगतंिसह कोश्यारी यांच्याकडेच तक्रार केली.
समांतर जलवाहिनीसाठी केंद्र व राज्य सरकारकडून यापूर्वी हिस्सा मिळाला आहे. पहिल्या टप्प्यात साडेसहा कोटी आणि उर्वरित रक्कम वेगवेगळ्या टप्प्यांवर राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला द्यावी लागणार आहे. परंतु, राज्य सरकारने निधी देण्यास नकार दिला आणि तेवढी रक्कम उभी करणे महापालिकेलाही शक्य नसल्याने सत्ताधारी भाजपची पंचाईत झाली आहे. विरोधकांनी या मुद्द्याला पकडून सत्ताधारी भाजपवर टीकेचा निशाणा साधला आहे. आगामी निवडणुकीत त्याचा पक्षाला फटका बसू शकतो, अशी शक्यता आहे. त्यामुळे भाजप पदाधिका-यांनी समांतर जलवाहिनीचे काम पूर्ण होण्यासंदर्भात सर्वतोपरी प्रयत्न सुरू केले आहेत. जलवाहिनीचे काम पूर्ण करण्याची मुदत सात-आठ महिने राहिलेली असतानाही केवळ 16 किलोमीटरपर्यंतच काम पूर्ण झाले आहे. त्यामुळे पुढील आठवड्यात ठोस निर्णय होईल, असा विश्वास भाजप सत्ताधा-यांनी व्यक्त केला आहे.
शहरवासीयांना नियमित पाणी मिळावे म्हणून समांतर जलवाहिनीचे काम हाती घेतले. राज्य सरकारकडून भूसंपादनासाठी निधी मिळेल म्हणून प्रस्ताव पाठविला. परंतु, राज्य सरकारने निधी देण्यास नकार दिला. त्यामुळे राज्यपालांना निवेदन दिले असून केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी यांची भेट घेतली जाणार आहे, असे महापौर श्रीकांचना यन्नम म्हणाल्या. साडेचार वर्षे काहीच न करणारे भाजप सत्ताधारी सोलापूरकरांना नियमित पाणी देण्याचा दिलेला शब्द पाळू शकले नाहीत. नाचता येईना अंगण वाकडे ही भूमिका सोडून भाजपने महापालिकेतून राष्ट्रीय महामार्ग विकास प्राधिकरणाला पैसे द्यावेत. आश्वासनपूर्ती न झाल्याने आता आम्ही काम करतोय हे दाखविण्याची स्टंटबाजी सुरू आहे, असे विरोधी पक्षनेते अमोल शिंदे यांनी सांगितले.
