सोलापूर: विज वितरण कंपनी ग्राहकांची पीळवणूक करत असून विजग्राहकांना सवलती द्याव्यात अशी मागणी निवेदनाद्बारे केली आहे. दिल्ली व पंजाब या राज्यातील नागरिकांना 100 ते 200 युनिट पर्यंत झिरो बिल तर बाकीच्या राज्यांतील नागरिकांवर अनेक प्रकारच्या आकारांचे/करांचे ओझे का? त्या दोन राज्यांसारखे भारतातील बाकीच्या राज्यातील लोकांना झिरो बिल का होऊ शकत नाही?
वीज वितरण कंपनीचे सर्व कामकाजाचे ओझे सामान्य नागरिक, लघुउद्योग करणारे व शेतक-यांच्या अंगावर का? विविध आकार/करांच्या नावाखाली नागरिकांची पिळवणूक चालली आहे. उदाहरणार्थ वीज बिला मधील स्थिर आकार 2011 मध्ये 40 रुपये होता तो आत्ता 105 रुपये झाला तसेच लघु उद्योगाच्या वीज बिलात 190 वरून तो 427 रुपये झाले तरीही वीज वितरण तोट्यात कशी? विविध कंपनींना भाडे देण्यासाठी वहन आकार आकारला जातो परंतु ज्याच्या शेतात खांबकिंवा डीपी उभा केला जातो त्या शेतक-यांना भाडे का भेटत नाहीकिंवा वीज बिलात सवलत का मिळत नाही? तसेच वीज शुल्क आकाराच्या नावाखाली प्रति युनिट 16% प्रमाणे सरकार तिजोरीत परिणाम केला जातो परंतु सामान्य नागरिकांना देय वीज बिलाच्या दिनांकापासून पुढे एककिंवा तीन दिवस पुढे गेले की 10 ते 30 रुपये चा दंड का? एक तरी वीज बिल भरण्यास उशीर झाला की वीज कनेक्शन लगेच कट का?
परंतु मोठ्या उद्योगांना वीज दरात सवलत, 24 तास वीज पुरवठा तसेच अनेक सोयी, मात्र त्यांच्याविरुद्ध शेतक-यांना दिवसाकिंवा रात्री आठ ते दहा तास वीज पुरवठा करतात तेही अंदाजे किती एचपी ची मोटर आहे त्यावर बिल देऊन जबरीने वसूल केले जाते असे का? मग त्या शेतक-याने वीज दहा युनिटकिंवा शंभर युनिट वापरे नाका?( रींिडग न घेता अंदाजे) तरीही वीज वितरण करणा-या कंपन्या तोट्यात कशा? महाराष्ट्रातील सर्व आमदारांनी, या विषयावर तारांकित प्रश्न विधानसभा व विधान परिषदेमध्ये उपस्थित करून सर्वसामान्य जनतेला या संकटातून वाचवावे अशी मागणी फलटणमधील सामाजिक कार्यकर्त्या कु. कांचनकन्होजा धोंडीराम खरात यांनी या निवेदनाद्वारे केली आहे.
