सोलापूर : बहुचर्चित चेन्नई-सुरत ग्रीनफिल्ड हायवेच्या संदर्भात भूसंपादनाचा विषय दिवसेंदिवस चिघळत चालला आहे. दोन दिवस जिल्हाधिकारी कार्यालयात यासंदर्भात – घडामोडी सुरू आहेत. गुरुवारी-यासंदर्भात पुन्हा संघर्ष दिसून आला. तुमचा मोबदला आम्हाला मान्य नाही, आमची शेती रस्त्याच्या निर्मितीसाठी तुम्हाला देणार नाही, असे वैयक्तिक लेखी निवेदन अक्कलकोट, दक्षिण सोलापुर, उत्तर सोलापूर व बार्शीच्या हजारो शेतकऱ्यांनी भूसंपादन कार्यालय-११ यांच्याकडे दिली.
अत्यल्प मावेजाच्या नोटिसीला जमिनी न देण्याची लेखी हरकत शेतकऱ्यांनी घेतली. अक्कलकोटच्या सुरत चैन्नई ग्रीन फील्ड संघर्ष समितीने या आंदोलनाचे नेतृत्व केले. यावेळी भाजपचे नेते बाळासाहेब मोरे यांनी समृद्धी महामार्गाप्रमाणे दर दिला नाही, तर शेतकऱ्यांसाठी गोळ्या झेलण्यास तयार आहोत असे सांगितले. ग्रीन कॉरिडॉर राष्ट्रीय महामार्गासाठी दिली जाणारी मावेजाची रक्कम एकरी पाच लाख आणि बागायत जमिनीसाठी सात लाख इतकी अत्यल्प आहे.
शेतकऱ्यांना उद्ध्वस्त करणाऱ्या शासनाचा सुलतानी अधिग्रहण कायदा तातडीने रद्द व्हावा. महामार्गासाठी एक इंचही जमीन देऊ नये, असे आवाहन केले. याअगोदर आम्ही शासनाने दिलेल्या मावेजा सदभांतील नोटिसा जाळुन आमचा रोष दाखवला आहे. हा रोष आणखी तीव्र होऊ नये यासाठी दोन दिवसांत यासंदर्भात मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री संबंधित लोकप्रतिनिधी व संघर्ष समितीच्या शेतकयांची बैठक लावून आमच्या मागण्या मान्य व्हाव्यात, ही आमची मागणी आहे.
अन्यथा येत्या सोमवारी ६ मार्च रोजी अक्कलकोट-सोलापूर महामार्गाविर व्यागेहळ्ळी फाटा येथे चक्का जाम आंदोलन करणार आहोत, अशी माहिती चेन्नई-सुरत ग्रीनफिल्ड संघर्ष समिती, अक्कलकोटचे अध्यक्ष बाळासाहेब मोरे यानी यावेळी दिली.
अन्यायग्रस्त शेतकऱ्यांना संघर्ष समितीचे कार्याध्यक्ष स्वामीनाथ हरवाळकर म्हणाले की, महाराष्ट्रातील समृद्धी महामार्गासाठी वेगळा, राष्ट्रीय महामार्गासाठी वेगळा आणि ग्रीन फील्डसाठी वेगळा कायदा करून शासनाने शेतकऱ्यांची क्रूर चेष्टा केली आहे. महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांच्या जमिनी खुल्या दराने स्क्वेअर फूटप्रमाणे घ्याव्या व तसा कायदा व्हावा, यासाठी सोमवार, ६ मार्च रोजी अक्कलकोट-सोलापूर महामार्गावर रास्ता रोको आंदोलन करण्यात येणार आहे.
बार्शी येथील संघर्ष समितीचे कार्यकर्ते ओम पाटील, नानासाहेब पाटील, प्रकाश गुंड म्हणाले, शासकीय अधिकान्यांचा पगार कमी होत नाहीत पण शेतकन्यांच्या जमिनीचे दर कधीही कमी-जास्त होतात. सध्या राज्यात शेतकरी विरोधी सरकार असल्याचा आम्हाला भास होत आहे. यावेळी बहुसंख्येने बाधित शेतकरी उपस्थित होते. यावेळी शासनाच्या विरोधात बाधित शेतकऱ्यांनी घोषणाबाजी केली.
