30.2 C
Latur
Wednesday, March 3, 2021
Home सोलापूर साखर उद्योगाची बदलती पायवाट ठरणार आशादायी

साखर उद्योगाची बदलती पायवाट ठरणार आशादायी

एकमत ऑनलाईन

सोलापूर (रणजित जोशी) : उत्तर प्रदेशसह महाराष्ट्र हे देशातील साखर उत्पादनासाठी अग्रेसर राज्य आहे. राज्यात साखर उद्योग हा महत्वपूर्ण उद्योग असून गेल्या काही वर्षापासून साखर उद्योग तोटयाच्या गर्तेत गटांगळया खातो आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील साखरेचे घसरते दर आणि साखरेचे देशांतर्गत वाढलेले उत्पादन यामुळे साखर व्यवसायात तोटयाचे अर्थकारण निर्माण झाले असून याचा सर्वाधिक फटका उस उत्पादक शेतक-यांना बसतो आहे. वास्तविक पाहता देशात मिठाई, चॉकलेट, बिस्कीट अशा अनेक खादय पदार्थ निर्मितीसाठी साखरेचा व्यवसायिक वापर मोठया प्रमाणावर होतो.

मात्र उसाचा उत्पादन खर्च आणि साखरेचा विक्रीदर यामधील समीकरण बिघडल्यामुळे साखर उद्योग अडचणीत आहे. या उद्योगाला तोटयाच्या गर्तेतून बाहेर काढण्यासाठी केंद्र सरकारने धाडसी पावले उचलण्यास सुरूवात केली असून साखर कारखान्यांनी केवळ साखर आणि उपपदार्थावर अवलंबून न राहता यापुढच्या काळात सीएनजी सारखे बायोगॅस प्रकल्प सुरू करावेत. यासाठी केंद्र सरकारने दोन वर्षात दोन लाख कोटी रूपयांची गुंतवणूक करण्याचा निर्णय घेतला आहे. देशात ऊसाचे आणि साखरेचे अतिरिक्त उत्पादन होते. त्यामुळे अतिरिक्त साखर उत्पादनाचा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात साखरेला दर मिळत नसल्याने साखर निर्यात करण्याचा पर्यायही फायदेशीर ठरत नाही.

त्यामुळे केंद्र सरकारने साखर कारखान्यांनी केवळ साखर उत्पादन न करता इथेनॉल, वीज, डिस्टलरी या उपपदार्थाबरोबर सीएनजी बायोगॅस सारखे प्रकल्प सुरू करण्यास परवानगी दिली आहे. केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे राज्यातील ३५ लाख तर देशभरातील कोटयावधी ऊस उत्पादक शेतक-यांना फायदा होणार आहे. ४६ रूपये प्रतिकिलो दराने केंद्र सरकारने सीएनजी बायोगॅस खरेदी करण्यास तयारी दर्शवली आहे. साखर कारखान्यातील मळी पासून सीएनजी गॅस तयार करता येणार आहे. अद्ययावत तंत्रज्ञानामुळे मळीपासून सहा प्रकारचे गॅस तयार करता येणार आहेत. शिवाय ऊसाचे पाचट, भुस्सा, मका व गव्हाचे काड, कापसाची पळाटी यापासूनही सीएनजी बायोगॅस तयार करता येणार आहे.

साखर कारखानदारीमध्ये अनेक नवीन बदल होत आहेत. केवळ साखर उत्पादन करून चालणार नाही तर इथेनॉल, गॅस यासारखे प्रकल्प सुरू करावे लागणार आहेत. त्यादृष्टीने केंद्र सरकारने धोरण आखले आहे. केंद्र सरकारने घेतलेला हा निर्णय तोटयातील साखर उद्योगाला दिलासा देणारा असला तरी साखर उद्योगातील शेवटचा घटक असलेल्या सर्वसामान्य शेतक-याला याचा फायदा मिळणे गरजेचे आहे. सोलापूर जिल्हा हा ३८ साखर कारखान्यांमुळे साखरेचे कोठार म्हणून ओळखला जातो. या जिल्ह्याला या निर्णयाचा फायदा होणार असून साखर कारखानदारांनी सीएनजी प्रकल्प उभारणी करणे गरजेचे आहे. एफआरपीचा कायदा करूनही सामान्य शेतकरी एफआरपी तुकडया तुकडयात घेतो यासाठी तोटयाच्या गर्तेचे कारण सांगितले जाते मात्र उपपदार्थ निर्मितीचा नफा कुठे जातो असा प्रश्न ऊस उत्पादक शेतक-यांना पडला आहे.

जय हो यंगिस्तान !

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

1,438FansLike
122FollowersFollow
SubscribersSubscribe

लोकप्रिय बातम्या