32.3 C
Latur
Sunday, April 11, 2021
Homeसोलापूरसेस निधीविना सदस्यांचा जीव टांगणीला

सेस निधीविना सदस्यांचा जीव टांगणीला

एकमत ऑनलाईन

शेखर गोतसुर्वे सोलापूर : कोरोना आपत्ती काळात कोरोना प्रतिबंध उपाययोजनेसाठी जि.प.पदाधिकारी सदस्याना एक रूपयाचा दमडीचा निधी गेल्या सहा महीन्यां पासून मिळालेला नाही. जि.प.मतदारसंघात कोरोना प्रतिबंध उपाययोजना करीत असताना सदस्यांच्या नाकीनऊ येत जीव टांगणीला जात आहे. मतदारांच्या सुरक्षेसाठी सदस्यांना वैयक्तीक अर्थिक भुर्दंड बसत असल्याची ओरड होण्यास सुरुवात झाली आहे.

मागील आर्थिक वर्ष २०१९ -२० सालातील सेसफंडाला स्थगिती आल्याने २०कोटी पर्यंतचा निधी शिल्लक राहीला आहे.तर चालू अर्थिक वर्षातील ४० कोटींचा निधी शिल्लक राहीला आहे. स्थायी समितीची सभा घेण्यात येऊन आर्थिक विषयांना मंजुरी देण्यात येते, मात्र स्थायी समितीच्या ठरावाची ठोस अंमलबजावणी होत नाही.विकासकामे पुर्णत: ठप्प झाली आहेत. डीबीटी वैयक्तीक अनुदान योजनेतील लाभार्थी लाभा पासून वंचीत राहत आहेत. सन २०१९ -२० सालातील सेसफंड मोठया प्रमाणात शिल्लक नसल्याचे अर्थ विभागाकडून सांगण्यात येते, वर्षाचा अर्थिक आराखडा अद्यापपर्यंत सर्वसाधारण सभेत मंजूर करण्यात आला नाही. शासन स्तरावरून पूर्ण अर्थिक आराखड्यातील रक्कमाना मंजूरी देण्यात आली आहे.

येणा-या सर्वसाधारण सभेत आभ्यासपूर्ण अंमलबजावणी केल्यास प्रत्येक सदस्यांना १ कोटी पर्यंतचा सेसफंड मिळू शकतो, अशी चर्चा सदस्यांमध्ये होत आहे. ७० टक्के सेसफंड हा कोरोना आपत्ती प्रतिबंध उपाययोजनेकरिता विविध समित्यांना वाटप करण्यात यावा उर्वरीत ३०टक्के निधी हा डीबीटी योजनेसाठीच वापर करण्यात यावा, अशी मागणी सदस्यांमध्ये जोर धरू लागली आहे.

नुकत्याच झालेल्या बांधकाम अर्थ समिती सभेदरम्यान प्रत्येक सदस्यांना ५ लाखांचा सेसफंड वाटप करण्याची घोषणा सभापती विजयराज डोंगरे यांनी केली होती. पाच लाखांचा सेसफंड हा तोकडा असल्याचा सूर सदस्यांमध्ये उमटला आहे. आपत्तीकाळात ग्रामपंचायत स्तर ते मतदारसंघात अनेक समस्या निर्माण होत आहेत. सदस्यांना या समस्यांचे निराकरण करणे मोठे जिकीरीचे जात आहे. सेसफंडातील ७० टक्के निधी सदस्यांना देणे हा एकमेव पर्याय असल्याचे सदस्यांचे म्हणणे आहे.

जिल्हा परिषदेच्या स्वउत्पन्नात ८ कोटी पर्यंतची घट झाल्याने आर्थिक विकास आराखडा कोलमडलेला आहे. योग्य वेळी नियोजन झाले नसल्यामुळे विकासकामांना फटका बसला आहे. उत्पन्नवाढीसाठी कसोशीने प्रयत्न होणे गरजेचे असताना केवळ कागदोपत्री आणि मोघम उत्तरे देऊन सभागृहाची दिशाभूल करण्यात आली आहे. सदस्यांना मिळणारा हक्काचा सेसफंडाचा निधी हा दिवसेंदिवस कमी होत चालला आहे. याकडे कोणत्याही पदाधिका-याचे लक्ष नसल्याचे दिसून येते. भाडे तत्वावर घेण्यात आलेल्या गाळ्यांचे भाडे दरपत्रक वाढविल्यास अथवा अतिक्रमण केलेल्या जागा जि.प.च्या ताब्यात आल्यातर सेसफंड वाढीस येऊन सदस्यांना वाढीव निधी मिळेल, असा आशावाद सदस्यांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे.

विकासकामांऐवजी कोरोना उपाययोजनेवर खर्च करा
कोरोना आपत्तीकाळात इतर विकासकामे थांबवून प्रत्येक सदस्यांना शिल्लक सेसफंडातील एक कोटीपर्यंतचा निधी दिला तर किमान आपल्या मतदारसंघातील उपाययोजनेसाठी उपयोगी पडेल. माणसं जिवंत राहिली तरच विकासकामे होतील. सेसफंडातील ७०टक्के निधी कोरोना प्रतिबंध उपाययोजनेसाठी सदस्यांना देण्यात यावा.
– मदन दराडे (जि.प. सदस्य)

सेसफंडातील ७० टक्के निधी दिलाच पाहिजे
कोरोना आपत्तीकाळात एक रुपयाची कवडीसुद्धा सदस्यांना मिळाली नाही. सेसफंडाच्या मागील आणि चालू आर्थिक वर्षातील शिल्लक निधींची गोळाबेरीज केली तर प्रत्येक सदस्यांना एक कोटीपर्यंतचा निधी कोरोना प्रतिबंध उपाययोजनेसाठी मिळू शकतो, यासाठी सर्वसाधारण सभेत आवाज उठवणार आहे.
– सुभाष माने (जि.प. सदस्य)

जिल्ह्यात आढळले कोरोनाचे नवीन ७ रुग्ण

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

1,473FansLike
162FollowersFollow
SubscribersSubscribe

लोकप्रिय बातम्या