सोलापूर : चालू शैक्षणिक वर्षाची सुरवात १२ जूनपासून होणार आहे. तत्पूर्वी, इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये प्रवेश घेण्याची लगबग सुरु झाली आहे. दोन वर्षांतून एकदा १५ टक्के शुल्क वाढीचा अधिकार संबंधित इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांना आहे.
शैक्षणिक वर्षाच्या शेवटी त्याच शुल्कावरून पालक व शाळांमध्ये संघर्ष उद्‌भवतो. मात्र, त्या शाळांमधील पालक-शिक्षक संघाच्या समितीच्या माध्यमातूनच ते शुल्क अंतिम होते. त्यावेळीच पालकांनी परवडणाऱ्या शुल्कासाठी आग्रह धरणे अपेक्षित आहे. ‘आरटीई’च्या माध्यमातून २५ टक्के जागांवर मागासवर्गीय कुटुंबातील विद्यार्थ्यांना मोफत प्रवेश मिळतो. मात्र, त्या शाळांमध्ये प्रवेश मिळाल्यानंतर पाठ्यपुस्तके, गणवेश, मध्यान्ह भोजन शासनाकडून मिळत नाही. त्यामुळे त्या विद्यार्थ्यांना सुविधांचे शुल्क भरावेच लागते.
दुसरीकडे ज्या शाळांमध्ये भौतिक सुविधा, मनोरंजनाच्या सुविधा भरपूर आहेत, त्या ठिकाणी शैक्षणिक शुल्क देखील इतर शाळांच्या तुलनेत जास्तच असते ही वस्तुस्थिती आहे. मात्र, पालक-शिक्षक संघाच्या कार्यकारी समितीतच ते शुल्क अंतिम करावे लागते. महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क अधिनियमानुसार समितीच्या त्या बैठकीला किमान १० टक्के पालकांची उपस्थिती आवश्यक आहे. अनेकदा १०० टक्के पालक उपस्थित राहत नाहीत. त्यानंतर अनुपस्थित पालक भांडतात, अशीही अनेक उदाहरणे आहेत. त्यामुळे शाळा सुरु झाल्यानंतर ३० दिवसांत होणाऱ्या पालक-शिक्षक संघाच्या बैठकीत सर्वच पालकांनी उपस्थित राहून शुल्क वाढीच्या निर्णयावर रोखठोख भूमिका घ्यावी, असे आवाहन शिक्षण तज्ज्ञांनी केले आहे.
पहिली-दुसरीत शिकत असलेला मुलगा इतर दुसऱ्या शाळेत प्रवेश घेत असल्यास त्याला शाळा सोडल्याच्या दाखल्याची सक्ती करता येणार नाही, असा निर्णय शालेय शिक्षण विभागाने घेतला आहे. दाखला नसल्याने त्याला शिक्षण घेण्यास अडचणी येतील, तो शाळा सोडून देईल, असे प्रकार होवू नयेत, म्हणून हा निर्णय झाला आहे. पण, त्या मुलाकडे आधारकार्ड असावे. तो मुलगा त्याच्याकडील आधारकार्डवरून प्रवेश घेऊ शकणार आहे.
इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांना दर दोन वर्षांनी १५ टक्के शुल्क वाढविण्याचा अधिकार आहे. ‘इंग्रजी’ शाळांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. पण, शुल्कासंदर्भातील तक्रारी देखील वाढत आहेत. त्यामुळे शासनाने प्रत्येक शाळांच्या खर्चाचा दहा टक्के भार उचलला तर शैक्षणिक शुल्क कमी होऊन तक्रारी वाढणार नाहीत, अशी आमची मागणी आहे.असे मेस्टा संघटनेचे महाराष्ट्र अध्यक्ष हरीष शिंदे यांनी सांगीतले.
महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क अधिनियम २०११ नुसार, इंग्रजी माध्यमांच्या (खासगी विनाअनुदानित शाळा) शाळांच्या शुल्क वाढीवर नियंत्रण ठेवण्यात आले आहे. शैक्षणिक वर्षाच्या सुरवातीला ३० दिवसांत पालक-शिक्षक संघ स्थापन करणे बंधनकारक आहे. त्यात प्रत्येक विद्यार्थ्यांचे पालक असावेत. शाळेचे मुख्याध्यापक किंवा शाळाप्रमुख त्या समितीचे अध्यक्ष असतील. पालक-शिक्षक कार्यकारी समितीच्या माध्यमातून शैक्षणिक शुल्काच्या प्रस्तावावर निर्णय होतो. त्यावेळी पालक व शाळा, यांच्यात एकमत न झाल्यास विभागीय शुल्क नियंत्रण समितीच्या माध्यमातून अंतिम निर्णय होतो. पालकांनी त्यावेळीच जागल्याची भूमिका बजावावी. तरीपण, कलम १६ नुसार, पालकांना शुल्क वाढीसंदर्भात न्याय मागण्याचा अधिकार आहे.
